मुंबई : पालक व ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण कायद्याअंतर्गत मुलांच्या व्याख्येत मुलगा, मुलगी, नात आणि नातू यांचाच समावेश होत असून सुनेचा त्यात समावेश नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सासूला देखभाल खर्च देण्याचे आदेश सुनेला देण्यास नकार दिला. मात्र, त्याच वेळी वृद्ध महिलेसाठी मुलगा आणि सुनेने जुहूतील आलिशान बंगला रिकामा करण्याचे तसेच मुलाने तिला देखभाल खर्च देण्याचे लवादाचे आदेश न्यायालयाने कायम ठेवले.आजारी सासूला देखभाल खर्च देण्याच्या ज्येष्ठ नागरिक तक्रार लवादाने दिलेल्या आदेशाला सुनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर निर्णय देताना न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे आणि न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांच्या खंडपीठाने हा निर्वाळा दिला. पालक व ज्येष्ठ नागरिक निर्वाह व कल्याण कायद्याअंतर्गत मुलांच्या व्याख्येत मुलगा, मुलगी, नात आणि नातू यांचाच समावेश होत असून सुनेचा त्यात समावेश नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. तसेच सुनेने सासूला देखभाल खर्च देण्याबाबतचा लवादाच्या आदेशाचा भाग रद्द केला. असे असले तरी मुलगा आणि सुनेने जुहू येथील आलिशान बंगला रिकामा करण्याचे, तसेच मुलाने वृद्ध आईला प्रतिमहिना २५ हजार रुपये देण्याबाबत लवादाने दिलेला आदेश मात्र न्यायालयाने योग्य ठरवला व सासूला दिलासा दिला.प्रकरण काय?ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्याने मुलगा व सुनेविरोधात लवादाकडे छळवणुकीची तक्रार केली होती. त्याची दखल घेऊन लवादाने मुलगा आणि सुनेला जुहू येथील बंगला रिकामा करण्यास सांगितले होते. तसेच दोघांनी एकत्रितपणे तक्रारदार दाम्पत्याला देखभाल खर्च देण्याचे आदेश दिले होते. या निर्णयाला सुनेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असताना सासऱ्यांचा मृत्यू झाला.सुनेने केलेल्या याचिकेनुसार, जुहू येथील बंगला हा वडिलोपार्जित आहे. शिवाय ती पतीसह या बंगल्यात भाडे देऊन राहतात. ती नोकरी करत नाही. असे असतानाही आणि ती कमावत नसल्याचे पुरावे सादर केलेले नसतानाही लवादाने सासूला देखभाल खर्च देण्याचे आदेश तिला दिले. त्यामुळेच लवादाचा आदेश चुकीचा असल्याचा दावा सुनेने केला होता. तर मुलगा व सून आपला सतत मानसिक, शारीरिक छळ करीत आहे. सुनेने हेतुत: आपल्या धार्मिक भावना दुखावल्या. त्यामुळे लवादाचा दावा योग्य असल्याचा दावा सासूने केला होता.
