मुंबई : राज्यात करोना रुग्णसंख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर कुलगुरूंबरोबर एक बैठक झाली आहे. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त यांच्याशी चर्चा करून महाविद्यालये सुरू ठेवण्याबाबत पुढील निर्णय दोन दिवसांत घेण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी रविवारी सांगितले. रुग्ण वाढू लागल्याने आपल्याकडेही महाविद्यालयांचा अभ्यासक्रम पुन्हा ऑनलाइन सुरू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. याबाबत सरकारच्या पातळीवर विचार सुरू आहे. सर्वाशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे सामंत यांनी स्पष्ट केले. विद्यापीठे राजकीय अड्डा बनतील, असा गैरसमज पसरविला जात आहे, असे सांगून सामंत यांनी भाजपशी संबंधित राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून राजकीय नियुक्त्या कशा झाल्या आहेत, याची काही उदाहरणे दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य किशोर शितोळे हे भाजप माध्यम प्रतिनिधी आहेत. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठमध्ये राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य राजेश पांडे हे पुणे भाजप शहर सरचिटणीस या पदावर कार्यरत आहेत. स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य परमेश्वर हसबे हे अभाविपचे सदस्य आहेत. अन्य विद्यापीठांमध्येही अशा नियुक्त्या झाल्याचे सामंत यांनी सांगितले. हे भाजपला कसे चालते, असा सवालही सामंत यांनी केला. या सुधारणा करताना राज्यपालांचे अधिकार कमी केलेले नाहीत आणि अन्य राज्यांच्या कुलगुरू निवडीसाठीच्या तरतुदींचाही विचार करण्यात आला आहे, असे सांगून सामंत म्हणाले, नवीन तरतुदीनुसार उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री प्र-कुलपती असतील. कुलपतीच्या अनुपस्थितीमध्ये ते दीक्षान्त समारंभाचे अध्यक्षस्थान भूषवतील. प्र-कुलपती हे विद्यापीठाच्या विद्याविषयक व प्रशासकीय कामकाजाच्या संबंधित माहिती मागू शकतील. प्र-कुलपती हे कुलपतीने अधिकार प्रदान केलेली कर्तव्ये पार पडतील. कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी तीन सदस्यांच्या समितीऐवजी आता पाच सदस्यांची समिती असेल व दोन सदस्य हे राज्य शासनामार्फत नामनिर्देशित माजी कुलगुरू असतील. ही समिती पाच नावांची शिफारस राज्य शासनाला करील. त्यापैकी दोन नावे राज्यशासन कुलपतींना पाठवेल. कुलपती त्यापैकी एका व्यक्तीची कुलगुरुपदी नियुक्ती तीस दिवसांच्या आत करतील. भाजपच्या राज्यांमध्येही मंत्री प्र-कुलपती उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरळमध्ये उच्च शिक्षणमंत्रीच प्र-कुलपती असून गुजरातमध्येही राज्य सरकार कुलगुरूंची नियुक्ती करते याकडे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी लक्ष वेधले. मग हे तेथे कसे चालते, असा सवाल भाजपला करीत विद्यापीठ कायद्यातील सुधारणांबाबत राज्यात गैरसमज पसरविले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
