मुंबईसह राज्यांतील सर्व महानगरपालिकांमधील जकात कर रद्द करुन सर्वासाठी एकच स्थानिक संस्था कर लागू करणे बंधनकारक करावे, अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस या संदर्भात नेमलेल्या अभ्यास गटाने राज्य सरकारला केली आहे. कर चुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे. महानगरपालिका कायद्यांमध्ये सुधारणा करुन या शिफारशी लागू कराव्यात, अशी सूचना करण्यात आली आहे. जकात कर ही जुनी पद्धत आहे, त्याऐवजी स्थानिक संस्था कर लागू करण्याबाबत राज्य सरकारच्या पातळीवर गेली अनेक वर्षे चर्चा सुरु आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर काही महापालिकांमध्ये स्थानिक संस्था कर पद्धती (एलबीटी) लागू करण्यात आली होती. काही महापालिकांचा विरोध असल्यामुळे चांगली एखादी करप्रमाणाली विकसीत करता येईल का, याचा अभ्यास करण्यासाठी २८ डिसेंबर २०११ मध्ये वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक अभ्यास गट नेमण्यात आला होता. या गटाने २८ जानेवारीला आपल्या शिफारशी राज्य सरकारला सादर केल्या आहेत. मुंबईसह अनेक महापालिकांमध्ये सध्या लागू असलेली जकात कर वसुलीच्या पद्धतीत अनेक त्रुटी असल्याचे अभ्यास गटाला आढळून आले आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत स्थानिक संस्था कर लागू करणेच योग्य ठरेल, असे अभ्यास गटाने म्हटले आहे. करपात्र वस्तुंचे दर व वर्गीकरण शक्यतो राज्यभर समान असावे. कर चुकवेगिरी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद असावी, परंतु त्या तरतुदीचा अतिशय काळजीपूर्वक व अपवादात्मक परिस्थितीच वापर करावा आणि स्थानिक संस्था कर पद्धतीची अंमलबजावणी करताना कोणत्याही कामकाजाचे खासगीकरण करु नये, अशा शिफारशी अभ्यास गटाने केल्या आहेत. नव्या कर प्रणालीची अंमलबजावणी करताना तंटे सोडविण्यासाठी स्वंतत्र यंत्रणा निर्माण करणवी, अशी सूचना केली आहे.
