राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून सोमवारी विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत विरोधकांसह शिवसेनेने भाजपची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. सगळेच पक्ष आक्रमक झाल्याचे पाहून भाजपने एक पाऊल मागे घेत अणे यांचे वक्तव्य सरकारला मान्य नाही. सरकारची भूमिका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगळवारी सकाळी विधानसभेत मांडतील, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत सांगितले. पण त्यानंतरही विरोधकांनी व्हेलमध्ये जमून घोषणाबाजी केल्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. विधान परिषदेमध्येही या मुद्द्यावरून विरोधक आक्रमक झाल्याने सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. वादग्रस्त वक्तव्यामुळे अणे यांच्यावर कारवाई होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
सोमवारी विधानसभेचे कामकाज सुरू झाल्यावर शिवसेनेने अणे यांच्या मागणीचा तीव्र विरोध करून अणे यांना तातडीने निलंबित करण्याची मागणी विधानसभेत केली. शिवसेनेच्या मागणीला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही पाठिंबा दिला. जोपर्यंत अणे यांना निलंबित केले जात नाही, तोपर्यंत आपण विधानसभेत आसनावर बसणार नाही, असा पवित्रा शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक यांनी घेतला. काँग्रेसचे आमदार नीतेश राणे यांनी ‘अणेंचे डोकं शरीरापासून वेगळ करा.. मग यांना कळेल की महाराष्ट्राला तोडणं म्हणजे काय असतं’ असे ट्विट केले आहे. या विषयावर सर्व पक्षांच्या गटनेत्यांची बैठक घेऊन त्यानंतर निर्णय घेऊ, असा पवित्रा सरकारतर्फे विधीमंडळ कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी घेतला. त्यावेळी विरोधकांनी घोषणाबाजी केल्यामुळे कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले.
कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावरही याच मुद्द्यावरून सदस्यांनी घोषणाबाजी केल्यामुळे कामकाज पुन्हा तहकूब करावे लागले. सरकारची बाजू मांडताना एकनाथ खडसे म्हणाले, अणे यांनी मांडलेले मत सरकारला मान्य नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगळवारी विधानसभेत याबद्दल सरकारची बाजू सविस्तरपणे मांडतील. खडसेंच्या निवेदनानंतरही गोंधळ सुरूच राहिल्याने कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
जालना येथील एका कार्यक्रमात बोलताना अणे यांनी विदर्भापेक्षा मराठवाड्यावर अधिक अन्याय झाला असून वेगळ्या मराठवाड्यासाठी संघर्ष करण्याची तयारी ठेवण्याचे आव्हान केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेकडून सोमवारी विधीमंडळाचे कामकाज सुरू होताच हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. त्यावर बोलताना प्रताप सरनाईक म्हणाले की, संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीतील हुतात्म्यांना बदनाम करण्याचा हक्क अणे यांना दिला कोणी? ज्या पद्धतीने भारताविरोधात भूमिका घेणाऱ्या वारिस पठाण यांना सभागृहाने निलंबित केले. तोच न्याय अणे यांनाही लावला पाहिजे, अशी मागणी प्रताप सरनाईक यांनी केली. प्रताप सरनाईक यांनी अणे यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव यापूर्वीच विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे दिला आहे. राष्ट्रवादीकडून बोलताना दिलीप वळसे-पाटील यांनी अणे यांचे वक्तव्य घटनाविरोधी असल्यामुळे एकतर त्यांनी स्वतःहून राजीनामा द्यावा किंवा सरकारने त्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी केली.
विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे म्हणाले, राज्य फोडण्यासंदर्भात भाष्य करणे अणे यांच्या पदाला शोभणारे नाही. राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून त्यांनी राज्याच्या हिताच्या गोष्टी केल्या पाहिजेत. त्यांनी महाधिवक्ता पद सोडून मग व्यक्तिगत मते मांडावीत. यासर्व विषयावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गप्प का आहेत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.