मुंबईतील कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची समस्या दिवसेंदिवस भयाण रूप धारण करत असताना एकही नियमित क्षेपणभूमी उपलब्ध नसल्याने अखेर देवनार आणि मुलुंड कचराभूमीला पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्याचे संकेत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. मात्र या दोन्ही कचराभूमीवर घनकचरा व्यवस्थापनाचे सर्व नियमांचे काटेकोर पालन केले जाईल, याची हमी देण्याची स्पष्ट करत न्यायालयाने पालिकेला त्यासाठी दोन आठवडय़ांची मुदत दिली आहे. मात्र पालिका यात अपयशी ठरली तर नोव्हेंबर महिन्यात या दोन्ही कचराभूमीला न्यायालयाने दिलेली मुदत संपण्यासोबतच त्या बंद कराव्या लागतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी काहीच पर्याय न उरल्याने अखेर पालिकेने दोन्ही कचराभूमींना पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली आहे. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी पालिकेने मुलुंड कचराभूमीच्या कंत्राटदाराचा करार रद्द करण्यात आल्याची, तर देवनार कचराभूमीच्या कंत्राटदाराला करार रद्द का केला जाऊ नये, अशी विचारणा करणारी १६ दिवसांची नोटीस बजावल्याची माहिती पालिकेकडून देण्यात आली. एक प्रकारे सरकारच्या अटींची पूर्तता केली जात असल्याचे सांगत पालिकेने या दोन्ही कचराभूमींना मुदतवाढ देण्याची विनंती केली. मुंबईत निर्माण होणाऱ्या हजारो टन कचऱ्याचे प्रमाण आणि त्याच्या विल्हेवाटीची समस्या लक्षात घेत न्यायालयाने देवनार आणि मुलुंड कचराभूमीला क्षमता संपूनही एक वर्षांची मुदतवाढ दिली होती. ही मुदत नोव्हेंबरमध्ये संपत असल्याने आणि कांजूरमार्ग कचराभूमीचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्याने अन्य काहीही पर्याय नसल्याने या दोन कचराभूमींना मुदतवाढ देण्याची मागणी पालिकेने केली आहे. त्याची दखल घेत घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे काटेकोर पालन केले जात असेल तरच ही मुदतवाढ देण्याबाबत विचार केला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच पालिकेला १ ऑक्टोबपर्यंत त्याबाबत उत्तर दाखल करण्यासाठी उत्तर दाखल करण्यास मुदत दिली.