दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ाच्या दौऱ्यावर असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळग्रस्तांसाठी प्रसंगी राज्याची तिजोरी रिकामी करू, असे आश्वासन दिले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात राज्याच्या तिजोरीत आधीच ‘अर्थदुष्काळ’ असल्याने कर्ज काढण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. मराठवाडय़ातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातही दुष्काळच्या झळा बसू लागल्या आहेत. दुष्काळाच्या प्रश्नाची तीव्रता वाढल्याने राज्य सरकारच्या तिजोरीवरील ताण वाढणार आहे. आजघडीला राज्यात दुष्काळी भागाला सुमारे दोन हजार टँकर्सद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. पावसाळ्यात ही परिस्थिती असताना दुष्काळच्या झळा वाढल्यास उन्हाळ्यात तर परिस्थिती आणखीनच बिकट बनण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी ७० टक्के रक्कमच डिसेंबरअखेर खर्च करावी, असे आदेश शासनाने यापूर्वीच काढले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीमुळे विकासकामांना कात्री लावावी लागणार आहे. वार्षिक योजनेत कपात करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. या परिस्थितीत दुष्काळाचा सामना करण्याकरिता कर्ज काढण्याची तयारी राज्य सरकारने केल्याचे संकेत अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहेत. टोल रद्द केल्याने या वर्षांत ८०० कोटींच्या आसपास रक्कम टोल ठेकेदारांना द्यावी लागणार आहे. स्थानिक संस्था कर रद्द केल्याने शासनाच्या तिजोरीवर सुमारे साडेतीन हजार कोटींचा बोजा येणार आहे. दरमहा ५०० कोटी महापालिकांना अनुदान म्हणून रक्कम वळती करावी लागते. टोल ठेकेदारांनी नुकसानभरपाई वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीत आधीच कपात झाली आहे. खर्च आणि उत्पन्न यांचा मेळ बसत नसल्याने आधीच सरकारच्या तिजोरीवरील ताण वाढला आहे. चालू आर्थिक वर्षांत ३० हजार कोटींच्या आसपास कर्ज काढण्याची योजना राज्य सरकारने तयार केली होती. पण प्रत्यक्षात त्यापेक्षा जास्त कर्ज काढावे लागणार आहे. राज्यावर आधीच साडेतीन लाख कोटींच्या वर कर्जाचा बोजा गेला आहे. दरमहा तीन ते साडेतीन हजार कोटी कर्ज काढावे लागते, असे वित्त विभागाचे म्हणणे आहे.
