धारावी पुनर्विकासाचा मुद्दा न्यायालयात

निविदा रद्द केल्याने कंपनीची भरपाईची मागणी

(संग्रहित छायाचित्र)

निशांत सरवणकर, लोकसत्ता

मुंबई : फडणवीस सरकारच्या काळात महत्त्वाकांक्षी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी जारी करण्यात आलेली निविदा महाविकास आघाडीने रद्द केल्याने या निर्णयाविरोधात दुबईस्थित मे. सेकलिंक कॉर्पोरेशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. किमान दहा हजार कोटींची नुकसानभरपाई मिळावी, अशी मागणीही या याचिकेद्वारे केल्याचे कळते.

धारावी पुनर्विकासाचा घोळ १९८८ पासून सुरू असून देवेंद्र फडणवीस सरकारने २०१८ मध्ये हा प्रकल्प अंतिम टप्प्यात नेला. २८ हजार कोटी रुपये क्षमतेच्या या प्रकल्पासाठी दुबईस्थित कंपनीने रसही दाखविला. परंतु त्या वेळची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्यामुळे सेकलिंकने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

तत्कालीन भाजपप्रणीत सरकारने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये विशेष हेतू कंपनीची स्थापना केली. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जागतिक पातळीवर निविदा काढण्यात आल्या. दुबईस्थित मे. सेकलिंक टेक्नॉलॉजी आणि मे. अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर या दोन कंपन्यांनी रस दाखवत निविदा सादर केली. सेकलिंकने ७२०० कोटी तर अदानी समूहाने ३९०० कोटी किमतीची निविदा सादर केली होती. तांत्रिकदृष्टय़ा तसेच सर्वच स्तरावर सेकलिंकची निविदा सरस ठरली. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीनेही त्यास मान्यता दिली होती. त्यामुळे आशियातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या झोपडपट्टी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे निर्माण झाली होती. परंतु सेकलिंकच्या हाती पत्र दिले जात नव्हते. रेल्वेच्या मालकीच्या ४५ एकर भूखंडाचा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. वास्तविक हा भूखंड ज्या विकासकाची निवड होईल, त्यानेच तो खरेदी करायचा आणि त्यासाठी हमीपत्रही निविदापूर्व बैठकीत लिहून घेण्यात आले होते. त्यामुळे तो विषय तसा गौण होता. परंतु नेमका हाच मुद्दा उपस्थित करीत रेल्वेचा भूखंड खरेदी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. त्यासाठी ८०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. शासनाने असा निर्णय घेताना म्हाडा, झोपु प्राधिकरणाला हा बोजा उचलण्यास सांगण्यात आले.

भूखंड खरेदी करण्यात आल्यामुळे निविदेची वैधता तपासण्यासाठी महाधिवक्त्यांना अभिप्राय देण्यास सांगण्यात आले. महाधिवक्त्यांनी फेरनिविदा काढण्याबाबत अभिप्राय दिला होता. मात्र त्याबाबत काहीही निर्णय घेण्यात आला नाही. निवडणूक पार पडली आणि सत्ताबदल झाला. त्यानंतर तब्बल सात महिन्यांनंतर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली आणि महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मान्य करण्यात आला. त्यामुळे धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा प्रक्रिया जारी केली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले. मात्र या निर्णयामुळे दुखावलेल्या सेकलिंकने आता उच्च न्यायालयापाठोपाठ आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दावा दाखल करण्याचे ठरविले आहे, असे या कंपनीशी संबंधित उच्चपदस्थाने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Dharavi redevelopment issue dd70

ताज्या बातम्या