खुल्या मतदानाची तरतूद नसल्याने ‘स्थानिक स्वराज्य’मध्ये ‘वजनदारांनाच’ संधी राज्यसभेसाठी खुल्या मतदानासाठी कायद्यात बदल करताना विधान परिषदेला ही तरतूद लागू करण्याचे राहून गेल्याने विधान परिषद निवडणुकीत अजूनही घोडेबाजार म्हणजेच पैशांचा खेळ सुरू राहिला आहे. गेली १५ वर्षे कायद्यात बदल करण्याकरिता मागणी होत असली तरी केंद्राकडून अनुकूल असा प्रतिसाद राज्यांना मिळालेला नाही. महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या आठ जागांसाठी पुढील महिन्यात निवडणूक होत आहे. स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघांमध्ये नगरसेवक मंडळींना मतदानाचा अधिकार आहे. साहजिकच पैशांचा खेळ होणार हे निश्चितच आहे. इच्छुकांनी आधीपासूनच मतदारांना ‘आपलेसे’ केल्याची चर्चा आहे. तिजोऱ्या रित्या कराव्या लागत असल्याने विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी म्हणजेच महापालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषद सदस्यांमधून निवडून द्यायच्या जागांसाठी आर्थिकदृष्टय़ा प्रबळ निवडून येतात, असा अनुभव आहे. पुढील वर्षभरात विधान परिषदेतील ३० सदस्य निवृत्त होत असून, आमदार, नगरसेवकमंडळींना संधीच चालून आली आहे. विधान परिषदेवर निवडून येण्याकरिता काही कोटी रुपये खर्च करावे लागतात, अशीही चर्चा ऐकू येते. विधान परिषदेला तो नियम लागू नाही राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणावर पैशांचा खेळ होई किंवा अजूनही होत आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने २००० मध्ये कायद्यात बदल करून राज्यसभेकरिता खुल्या पद्धतीने मतदान करण्याची तरतूद केली. म्हणजेच राज्यसभेकरिता मतदान करताना आमदारांना मतपत्रिका राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींना दाखवावी लागते. यातूनच राज्यसभेच्या निवडणुकीत होणाऱ्या पैशांचा खेळाला लगाम लागला. राज्यसभेकरिता खुल्या पद्धतीने मतदानासाठी संसदेने केलेली कायद्यातील सुधारणा सर्वोच्च न्यायालयाच्याखंडपीठाने ग्राह्य़ धरली होती. ही दुरुस्ती करताना त्यात विधान परिषदेचा समावेश करण्यात आला नव्हता. विधान परिषदेकरिता खुल्या मतदानाची पद्धत लागू करण्याकरिता राज्याकडून पुन्हा केंद्राकडे पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. -देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
