‘कट प्रॅक्टिस’ला प्रतिबंध घालण्यासाठीच्या विधेयकाच्या मसुद्यातील काही नियमांवर ‘इंडियन मेडिकल असोसिएशन’(आयएमए) या डॉक्टरांच्या संघटनेने आक्षेप नोंदविला आहे. यासंदर्भातील श्वेतपत्रिका शनिवारी कट प्रॅक्टिस विधेयकाचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीच्या बैठकीत सादर करणार आहेत. वैद्यकीय व्यवसायात डॉक्टरांनी कमिशन घेण्यावर आयएमएने कायम विरोध केला आहे. मात्र, नवीन येऊ घातलेल्या कायद्यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या डॉक्टरांना वेठीस धरले जाऊ नये, यासाठी सध्या तयार केलेल्या मसुद्यात काही सुधारणा सुचविल्या आहेत, असे इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. जयेश लेले यांनी सांगितले. आयएमएने काही दिवसांपूर्वी राज्यातील काही प्रमुख डॉक्टरांच्या उपस्थितीत कट प्रॅक्टिस कायद्याच्या मसुद्याबाबत बैठक आयोजित केली होती. यामध्ये आयएमएच्या १५ डॉक्टरांचा समावेश होता. या बैठकीत कायद्याच्या मसुद्यातील काही नियमांवर सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहे. शनिवारी समितीच्या बैठकीत या सुधारणा सादर करण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारने स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी ‘गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायदा’ नव्याने तयार केला असला तरी त्यातील अनेक त्रुटींमुळे पॅथॉलॉजिस्ट व डॉक्टरांना वेठीस धरले जाते. याबाबत राज्य सरकारलाही कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता वाटत आहे. हीच परिस्थिती कट प्रॅक्टिस कायद्याबाबत होऊ नये यासाठी आयएमएने डॉक्टरांच्या चर्चेतून काही प्रमुख सुधारणा सुचविल्या आहेत, असेही डॉ. लेले यांनी सांगितले. कायदे तयार करण्याबरोबरच त्याची अमंलबजावणी करणे ही महत्त्वाची बाब आहे. डॉक्टर हल्ला प्रतिबंध कायदा तयार करण्यात आला तरी आज अनेक पोलिसांना या कायद्याची माहिती नाही आणि एकालाही या कायद्याअंतर्गत शिक्षा झाली नाही, असे आयएमएचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुहास पिंगळे यांनी सांगितले. त्यामुळे कट प्रॅक्टिस प्रकरणी कायद्याबरोबरच वैद्यकीय शिक्षण, डॉक्टरांमधील नीतिमत्ता या विषयांवर काम करण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, येत्या शनिवारच्या बैठकीपर्यंत कट प्रॅक्टिसचा मसुदा तयार होईल असे, कट प्रॅक्टिस कायद्याच्या समितीचे सदस्य डॉ. हिंमतराव बावस्कर यांनी सांगितले.
