निवासी डॉक्टरांच्या ‘मार्ड’ या संघटनेच्या जवळपास ९५ टक्के मागण्या मान्य करून त्यांना त्याबाबतचे शासकीय परिपत्रक आणि इतिवृत्त देण्यात आल्यानंतरही रात्री उशिरापर्यंत ‘मार्ड’ने संप मागे न घेतल्यामुळे या डॉक्टरांच्या विरोधात ‘मेस्मा’ अंतर्गत कारवाई करण्याची तयारी वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालयाने सुरू केली आहे. त्याचप्रमाणे या डॉक्टरांच्या म्हणण्याप्रमाणे खरोखरच किती निवासी डॉक्टर ४८ तास काम करतात याचीही तपासणी होणार असल्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले. या संपामुळे गुरुवारी विविध रुग्णालयांत नेहमीपेक्षा कमी प्रमाणात शस्त्रक्रिया झाल्या असून वरिष्ठ डॉक्टरांनीही ‘मार्ड’च्या मनमानी विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘मार्ड’संघटनेशी बुधवारी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी तीन तास चर्चा करून त्यांच्या जवळपास सर्व मागण्या मान्य केल्या. त्यानंतरही त्यांनी गुरुवारी संप पुकारल्यानंतर मार्डच्या मागणीनुसार त्यांना शासकीय परिपत्रकही देण्यात आले. सध्या निवासी डॉक्टरांना ४३ ते ४५ हजार रुपये विद्यावेतन असून त्यात पाच हजार रुपयांची वाढ, नागपूर येथील प्राध्यापकांची बदली, पुरेशी सुरक्षा, क्षयरोग तसेच प्रसूती रजेसह सेंट्रल रेसिडेन्सी योजनेबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आल्यानंतरही मार्डने रात्री उशिरापर्यत संप मागे घेतला नाही. संप मागे न घेतल्यास कठोर कारवाई करण्याची भूमिका विनोद तावडे यांनी घेतली आहे. ‘मार्ड’च्या मागणीनुसार बाँड असलेल्या डॉक्टरांसाठी जास्तीत जास्त जागा कमीत कमी दोन महिन्यांत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला असून याबाबतच्या नियुक्तीसाठी ‘मार्ड’च्या दोन प्रतिनिधीनांही शासनाबरोबर निर्णयप्रक्रियेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी सर्व रुग्णालयात सीसी टीव्ही कॅमेरे बसविणे, सक्षम सुरक्षा व्यवस्था, हल्ला झाल्यास रुग्णालय अधीक्षक वा वरिष्ठ डॉक्टरांनी पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करणे, तसेच कारवाईचा आढावा सचिवपातळीवरून घेणे, हल्लेखोरांवरील कारवाईची माहिती देणारे फलक लावणे, अशा जवळपास सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे तावडे यांनी सांगितले. मेस्मा म्हणजे काय? मेस्मा म्हणजे महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा कायदा. या अंतर्गत ज्या सेवा अत्यावश्यक जाहीर केल्या जातात त्यांना संप करण्यास मनाई असते. संप करणाऱ्यांना अटक करता येते.
