आपल्या विविध मागण्यांसाठी औषध विक्रेत्यांनी सोमवारी मध्यरात्रीपासून पुकारलेला राज्यव्यापी बंद अन्न व औषध प्रशासन खात्याच्या राज्यमंत्र्यांबरोबरील यशस्वी चर्चेनंतर मागे घेण्यात आला. राज्य औषध विक्रेता संघटनेने आपल्या १२ मागण्यांसाठी १६ ते १८ ऑक्टोबर असा तीन दिवसांचा बंद पुकारला होता.अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे राज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्याबरोबर आज कोल्हापूर येथे झालेल्या बैठकीत औषध विक्रेता संघटनेच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त महेश झगडे, संघटनेचे अध्यक्ष जन्ननाथ शिंदे, अनिल नावंदर आदी उपस्थित होते. औषध विक्रेत्यांच्या तांत्रिक मागण्यांसाठी ‘ड्रग अॅडव्हायझरी कमिटी’ स्थापन करण्याचे मान्य करण्यात आले. त्याचप्रमाणे एमबीबीएस डॉक्टरांव्यतिरिक्त अन्य पॅथींचे डॉक्टर अॅलोपथी औषधे देतात व त्यांचा साठा करतात. त्यांच्यावरील कारवाईची मागणीही मान्य करण्यात आल्याचे जगन्नाथ शिंदे यांनी सांगितले. औषध वितरण व्यवस्था व कायद्याचे सुसूत्रीकरण, शेडय़ुल ‘के’ अंतर्गत डॉक्टरांची तपासणी, दुकांनांची तपासणी करताना सामजस्याची भूमिका, ओटीसी औषधांची यादी प्रसिद्ध करणे आदी मागण्या या वेळी मान्य करण्यात आल्यामुळे बंद मागे घेण्यात आला. बंदमुळे रुग्णांचे हाल होऊ शकतात हे लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तात्काळ लक्ष घातल्याचेही शिंदे म्हणाले. राज्यात सुमारे पंचाहत्तर हजार औषध विक्रेते असून छोटय़ा-मोठय़ा कारणांसाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून यातील तीन हजार दुकानांवर कारवाई करण्यात आली होती. यापुढे अशी कारवाई करताना सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचेही या वेळी मान्य करण्यात आले.
