‘महानिर्मिती’चा सरासरी वीजदर सध्याच्या तुलनेत २०१३-१४ मध्ये सुमारे ४० ते ५० टक्क्यांनी वाढणार असल्याची चिंताजनक बाब राज्य वीज नियामक आयोगासमोरील सुनावणीत पुढे आली आहे. त्यामुळे ‘महानिर्मिती’च्या काही वीजप्रकल्पांची वीज खासगी क्षेत्रापेक्षाही महाग होऊन राज्यातील वीजग्राहकांवर त्याचा भार पडण्याचे संकट उभे ठाकले आहे.
‘महानिर्मिती’ने बहुवार्षिक वीजदर प्रस्तावात आयोगासमोर भविष्यातील वीजदरांचा अंदाज व्यक्त केला. सध्या ‘महानिर्मिती’चा सरासरी वीजदर ३ रुपये १४ पैसे प्रतियुनिट आहे. २०१३-१४ मध्ये ‘महानिर्मिती’च्या प्रकल्पांमधील विजेचा दर प्रतियुनिट ४ रुपये ४० पैसे ते ५ रुपये ५२ पैसे असेल. केवळ चार वीजसंचांतील विजेचा दर ३ रुपये ४० पैशांपासून ४ रुपये १८ पैसे प्रतियुनिट असेल, अशी आकडेवारी समोर आली. त्यामुळे ‘महानिर्मिती’ची वीज सरासरी साडेचार ते पाच रुपये प्रतियुनिट दराने मिळण्याची चिन्हे आहेत.
 ही दरवाढ सुमारे ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत जाते. त्यामुळे साहजिकच त्याचा मोठा फटका राज्यातील वीजग्राहकांना बसणार आहे.
‘महानिर्मिती’च्या चढय़ा दरांबाबत वीजग्राहक प्रतिनिधी प्रताप होगाडे यांनी आक्षेप घेतला. असे दर राहिल्यास ‘महानिर्मिती’ची वीज खासगी कंपन्यांपेक्षाही महाग ठरेल. ‘महानिर्मिती’ क्षमतेपेक्षा फारच कमी प्रमाणात सरासरी वीजनिर्मिती करत आहे. त्यामुळे वीजनिर्मिती खर्चात प्रमाणापेक्षा अधिक वाढ होत असल्याचे दिसते, अशी टीकाही त्यांनी केली. औष्णिक वीजप्रकल्पांच्या सरासरी वीजनिर्मितीचे प्रमाण राष्ट्रीय स्तरावर ७३ टक्के असताना ‘महानिर्मिती’ आपल्या संचांमधून क्षमतेच्या केवळ ४५ ते ६५ टक्के वीजनिर्मिती करते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
त्यावर ‘कोल इंडिया’कडून मिळणारा अपुरा कोळसा व खराब दर्जाच्या कोळशामुळे वीजनिर्मितीवर परिणाम होत आहे. गेल्या तीन वर्षांत त्यामुळे सुमारे १५ टक्के कमी वीजनिर्मिती झाल्याचे स्पष्टीकरण ‘महानिर्मिती’ने दिले. तसेच ‘महावितरण’ने सुमारे ४५०० कोटी रुपये थकवल्याकडे ‘महानिर्मिती’ने वीज आयोगाचे लक्ष वेधले. त्यावर ‘महावितरण’ला रोख तत्त्वावर वीज द्या. वीज दिली की त्याचे पैसे आपोआप वळते करणाऱ्या ‘लेटर ऑफ क्रेडिट’ या पद्धतीचा अवलंब करावा, असे वीज आयोगाने सांगितले.