सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारितील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण (बार्टी) या संस्थेत घाऊक पद्धतीने विविध पदांवर अकरा महिन्यांच्या करारावर नियुक्त्या देऊन तीन-चार महिन्यांतच बडतर्फ करणे, असा अंदाधुंद कारभार सुरू आहे. विविध योजनांच्या नावाने बार्टीत बारा महिने सुरूअसलेल्या नोकरभरतीत प्रचंड घोटाळा असल्याचा संशय आहे. त्याची चौकशी करावी अशी मागणी बार्टीच्या या कारभाराचा फटका बसलेल्या उच्चशिक्षित तरुण-तरुणींनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री व सामाजिक न्यायमंत्र्यांकडे केली आहे. या संदर्भात सामाजिक न्यायमंत्री राबार्टीने ५ मे २०१५ रोजी विविध पदांसाठी एक जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यात प्रकल्प संचालक (विशेष प्रकल्प) या एका पदाचा समावेश होता. अकरा महिन्यांच्या करारावर हे पद भरण्यात येणार आहे, असे जाहिरातीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. त्यानुसार बार्टीकडे अनेक अर्ज दाखल झाले, त्यात जवाहरलाल नेहरू विद्यापाठातून पीएच.डी. पदवी प्राप्त केलेल्या डॉ. क्षिप्रा उके, डॉ. शिवशंकर दास व जितेंद्र नायक उमेदवारांचा समावेश होता. मुलाखतीनंतर ३० मेला निकाल जाहीर झाला व त्यात त्या पदासाठी कुणाचीही शिफारस करण्यात आली नाही, असे म्हटले होते. परंतु काही दिवसांनी त्या तीनही उमेदवारांना बार्टीमधून दूरध्वनी करून बोलावून घेण्यात आले आणि प्रकल्प संचालकांची तीन वेगळी पदे निर्माण करून तशी जाहिरात देऊन जुलैमध्ये त्यावर त्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. जाहिरातीत अकरा महिन्यांसाठी नोकरी असताना त्यांना तीनच महिन्यांच्या नियुक्त्या देण्यात आल्या होत्या, तरीही ते मान्य करून तीनही अधिकाऱ्यांनी काम सुरू केले. बार्टीचे महासंचालक डी. आर. परिहार यांनी १९ सप्टेंबर १०१५ला दोन स्वतंत्र पत्रे लिहून मध्य प्रदेशचे प्रधान सचिव यांची ७ ते ८ ऑक्टोबर व झारखंडच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या प्रधान सचिव यांची १३ ते १४ ऑक्टोबर दरम्यानची प्रकल्प संचालक जितेंद्र नायक यांच्यासाठी भेटीची वेळ घेतली. शिवशंकर दास यांना दिल्लीत काही योजनांच्या माहितीसाठी जाण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार हे दोन्ही अधिकारी रेल्वेतून प्रवास करीत असताना त्यांना २८ सप्टेंबरला इमेलद्वारे सेवामुक्त करण्यात आल्याचे कळविण्यात आले. डॉ. क्षिप्रा उके यांनाही कामावरून काढून टाकण्यात आल्याचे पत्र देण्यात आले. नागपूरमध्ये शिवशंकर यांच्या घराच्या दरवाजावर बडतर्फीचे पत्र नोटीस म्हणून चिकटविण्यात आले. मुळात २८ सप्टेंबरला त्यांची सेवा समाप्त होणार होती, तर महासंचालकांनी मध्य प्रदेश व झारखंड सरकारच्या सचिवांच्या ऑक्टोबरमधील भेटीच्या वेळी कशा घेतल्या, असा प्रश्न उपस्थित होतो. अशाच प्रकारे अनेक प्रकल्प अधिकारी, साहाय्यक प्रकल्प संचालक, प्रकल्प संचालक, यांना आपल्या सेवेची आवश्यकता नाही, असे सांगून कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. बार्टीच्या कारभाराबाबत आलेल्या तक्रारींची चौकशी केली जाईल आणि त्यात अनियमितता असल्याचे आढळून आल्यास संबंधितांवर योग्य ती कारवाई केली जाईल -राजकुमार बडोले, सामाजिक न्यायमंत्री
