गुंतवणुकीवर दुप्पट नफा मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून लोकांना लुटणाऱ्या कंपन्या वा व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्याच्या तसेच या प्रकारांना आळा घालण्याच्या हेतूने १३ वर्षांपूर्वी ‘महाराष्ट्र गुंतवणूकदार ठेव संरक्षण कायदा’ (एमपीआयडी) करण्यात आला. या कायद्याअंतर्गत दाखल झालेली प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघावीत याकरिता विशेष न्यायालयेही स्थापन करण्यात आली. मात्र खटले चालविण्यासाठी सरकारी वकीलच नसल्याने खटल्यांची अवस्था ‘जैसे थे’ आहे. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे सत्र न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशांनी वारंवार निर्देश देऊनही त्यासाठी काहीच पावले उचलली गेलेली नाहीत. नाना देसाई यांनी केलेल्या याचिकेच्या माध्यमातून ही बाब समोर आल्यानंतर तसेच सरकारी वकिलांनीही सरकार दरबारी याबाबत उदासीनता असल्याचे कबूल केल्यावर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठाने सरकारच्या भूमिकेबाबत नाराजी व्यक्त केली. तसेच एकूण समस्येची गंभीर दखल घेत हे खटले लढविण्यासाठी लवकरात लवकर विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करा, असे आदेश विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले. ‘एमपीआयडी’अंतर्गत दाखल खटले चालविण्याकरिता अतिरिक्त सरकारी वकील शोधण्याबाबतचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते. मात्र सत्र न्यायालयातील सरकारी वकील कल्पना चव्हाण यांनी विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्रव्यवहार करून या प्रकरणांमध्ये विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याबाबत विनंती केल्याचे आणि त्यानंतरही सरकारतर्फे काहीच पावले उचलली न गेल्याचे या वेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सरकारी वकिलांच्या विनंतीप्रमाणे खुद्द सत्र व दिवाणी न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायाधीशांनीही ‘एमपीआयडी’ कायद्याअंतर्गत दाखल खटले चालविण्याकरिता विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्याबाबत सरकारला आदेश दिले होते, ही बाब सुनावणीदरम्यान समोर आल्यानंतर खंडपीठाने सरकारच्या कृतीबाबत नाराजी व्यक्त केली.तसेच ‘एमपीआयडी’ कायद्याअंतर्गत दाखल खटले लढविण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलांची लवकरात लवकर नियुक्ती करण्याचे आदेश विधी व न्याय विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिले. शिवाय या नियुक्त्या करण्याकरिता काय पावले उचलली याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने या वेळी दिले. प्रकरणाची सुनावणी १४ जानेवारी रोजी होणार आहे.
