मुंबई : आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आरोपपत्राची विशेष न्यायालयाने अद्याप दखल घेतलेली नाही, असा दावा करून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेली जामिनाची मागणी विशेष न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली. देशमुख आणि ईडीचा युक्तिवाद संपल्यावर विशेष न्यायालयाने त्यांच्या अर्जावरील निर्णय गेल्या आठवड्यात राखून ठेवला होता. देशमुख यांच्या अर्जावर निर्णय देताना विशेष न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळण्यात येत असल्याचे मंगळवारी स्पष्ट केले व त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. देशमुख यांना २ नोव्हेंबरला ईडीने अटक केली होती. सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्राची आपल्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावताना विशेष न्यायालयाने दखल घेतलेली नाही, असा दावा देशमुख यांनी जामिनाची मागणी करताना केला होता. शिवाय आपण गेल्या ६० दिवसांपासून कोठडीत असून आपल्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्राची विशेष न्यायालयाने दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे फौजदारी दंडसंहितेच्या कलम १६७ नुसार आपण जामिनासाठी पात्र असल्याचा दावा देशमुख यांनी केला आहे. या कलमानुसार आरोपपत्र वेळेत दाखल केले नसल्यास तसेच न्यायालयाकडून त्याची दखल घेतली नसल्यास आरोपी हा जामिनासाठी पात्र आहे, असा दावा देशमुख यांनी केला होता. आरोपपत्राची विशेष न्यायालयाने दखल घेतली नसल्याचा आधार घेऊन देशमुख जामिनाची मागणी करू शकत नाहीत, असा दावा करून ईडीने त्यांच्या जामिनाला विरोध केला.