‘आदर्श’ घोटाळ्याच्या चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन सत्ताधाऱ्यांनी देऊनही अखेर हा वादग्रस्त अहवाल सादर झालाच नाही. सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह चार माजी मुख्यमंत्र्यांवर कमीअधिक प्रमाणात ओढण्यात आलेल्या ताशेऱ्यांमुळेच काँग्रेसश्रेष्ठींनी लाल कंदिल दाखविला आणि शेवटच्या क्षणी हा अहवाल सादर करण्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टाळले, पण त्याची कारणमीमांसा करताना मुख्यमंत्र्यांना फारच शब्दांची कसरत करावी लागली.
सोमवारपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होत असून त्यात सुशीलकुमार शिंदे यांची कोंडी करण्याची विरोधकांना आयती संधी मिळू नये या उद्देशानेच ‘आदर्श’ चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे टाळण्यात आल्याचे उच्चपदस्थांकडून सांगण्यात आले. चौकशी अहवालात िशंदे यांच्यासह अशोक चव्हाण, शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील आणि विलासराव देशमुख या चारही माजी मुख्यमंत्र्यांच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. थेट ताशेरे नसले तरी विविध परवानग्यांमध्ये त्यांनी बजावलेल्या भूमिकेबद्दल संशय व्यक्त करण्यात आला आहे.
विविध घोटाळ्यांमुळे आधीच काँग्रेसची गोची झाली आहे. त्यातच ‘आदर्श’चा अहवाल समोर आल्यास विरोधकांना आणखी संधी मिळण्याची शक्यता होती. ही सारी पाश्र्वभूमी लक्षात घेता मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दिल्लीतील काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा केली आणि अहवाल सादर करायचा नाही, असे धोरण ठरले.