मुंबई : वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा वापर एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. तसेच, शोध पत्रकारितेला कोणतेही विशेष संरक्षण नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, व्यावसायिकाला लक्ष्य करणारे ऑनलाइन लेख आणि चित्रफिती काढून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने एका पत्रकाराला दिले आहेत.

पत्रकार वाहिद अली खान यांनी ऑनलाईन प्रसिद्ध केलेले लेख आणि चित्रफिती सकृतदर्शनी बदनामीकारक असल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले. लेखातून केलेल्या आरोपांचे समर्थन करणारा कोणताही पुरावा खान यांनी न्यायालयात सादर केलेला नाही. लेखातून केलेले भाष्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, एक घटनात्मक अधिकार आहे आणि पत्रकार म्हणून सार्वजनिक माहितीचे वितरण करणे हे त्यांचे मूलभूत कर्तव्य असल्याचा युक्तिवाद खान यांनी केला होता. परंतु, एखाद्याची प्रतिष्ठा पणाला लागते तेव्हा प्रसारमाध्यमे या बचावावर अवलंबून राहू शकत नाहीत. पत्रकाराने त्याच्या भाषण आणि अभिव्यक्तीच्या अधिकाराच्या मर्यादा ओलांडणे अपेक्षित नाही. तसेच, केवळ माहिती सांगून संरक्षणाचा दावा केला जाऊ शकत नाही, असेही न्यायमूर्ती डांगरे यांनी स्पष्ट केले.

india sebi advises regulators to supervise cryptocurrency trading
‘क्रिप्टो’ व्यवहारांवर नियंत्रणासाठी सेबी अनुकूल; रिझर्व्ह बँकेच्या भूमिकेला छेद देणारा पवित्रा
Supreme Court Newsclick founder Prabir Purkayastha arrest illegal explained
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यूजक्लिकच्या संपादकांची अटक बेकायदेशीर का ठरवली?
Maternity leave
पहिल्या दोन लग्नांपासून महिलेला दोन मुलं, तिसऱ्या अपत्यासाठी प्रसूती रजा मिळेल का? उच्च न्यायालयानं केली महत्त्वपूर्ण टिप्पणी!
ed seizes rs 30 crore unaccounted in jharkhand
अन्वयार्थ: ध्वनिचित्रमुद्रणांच्या साथीने कायद्याऐवजी राजकारण
Unnatural intercourse, husband,
पतीने अनैसर्गिक संभोग करणे गुन्हा नाही; कायद्याने अशी मोकळीक मिळणे धोकादायक
supreme court asks centre about data of gst arrests
अटकेचे तपशील द्या! ‘जीएसटी’अंतर्गत केलेल्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
Japan moving closer to a future female empress_
जपानला महिला सम्राज्ञी मिळणार का? कायदा काय सांगतो?
cleaning dirt by hand, banning laws,
हाताने मैला साफ करण्याची कृप्रथा : बंदी घालणाऱ्या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश

हेही वाचा – साखर उत्पादनात राज्याची मक्तेदारी कायम; सलग तिसऱ्या वर्षी उत्तर प्रदेशला मागे टाकत सर्वाधिक उत्पादन

खंजन ठक्कर या दुबईस्थित सोन्याच्या व्यापाऱ्याने खान यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात मानहानीचा दावा दाखल करून १०० कोटी रुपये नुकसानभरपाईची मागणी केली होती. तसेच, खान यांनी त्यांची बदनामी करणारे समाज माध्यमावरील सर्व लेख आणि चित्रफिती हटवाव्यात, असा अंतरिम आदेश देण्याची विनंती केली होती. ऑनलाइन सट्टेबाजी, जुगार, घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी या व्यावसायिकाचे नाव आरोपींच्या यादीत समाविष्ट केले होते. प्रथम माहिती अहवालाच्या आधारे, खान यांनी आपल्याविरुद्ध बिनबुडाचे आणि बदनामीकारक आरोप करून अनेक लेख आणि चित्रफिती प्रसिद्ध केल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला होता.

हेही वाचा – अरुण गवळीच्या कन्येला महापौरपदासाठी पाठिंब्याचे आश्वासन; राहुल नार्वेकर यांच्या वक्तव्याने वाद

डिजिटल व्यासपीठाद्वारे बदनामी हे डिजिटल युगातील आव्हान

वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा वापर एखाद्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही. शोध पत्रकारितेला कोणतेही विशेष संरक्षण मिळत नाही आणि लेख लिहून एखाद्याचा छळ करण्यासही परवानगी देता येऊ शकत नाही. तसे करण्यास परवानगी देणे हे एखाद्याची प्रतिष्ठा कमी करण्यासारखे आहे. प्रत्येक व्यक्तीला आपली प्रतिष्ठा जपण्याचा, तिचा आनंद घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, दुसऱ्या व्यक्तीनेही त्याच्याविरोधात भाष्य करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा समतोल राखला पाहिजे. सायबर बदनामी किंवा समाजमाध्यम, संकेतस्थळ किंवा इतर कोणत्याही डिजिटल व्यासपीठाद्वारे एखाद्याची बदनामी करणे हे डिजिटल युगातील एक उदयोन्मुख आव्हान असल्याचेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.