राज्यातील २२ खासगी आयुर्वेद महाविद्यालयांची मान्यता काढून घेण्याच्या ‘सेंट्रल कौन्सिल फॉर इंडियन मेडिसीन’ (सीसीआयएम) आणि ‘आयुष’ या केंद्रीय संस्थांच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच शिक्कामोर्तब केल्याने या महाविद्यालयातील तब्बल १२०० विद्यार्थ्यांचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे.२०११-१२ या शैक्षणिक वर्षांत या विद्यार्थ्यांनी संबंधित महाविद्यालयांमध्ये भरमसाठ शुल्क भरून प्रवेश घेतले होते. अभ्यासक्रम पूर्ण केला. वर्षभरात तीन चाचणी परीक्षा दिल्या. वार्षिक परीक्षेसाठी अर्ज भरले. पण, परीक्षेच्या तोंडावर आपल्या महाविद्यालयाला सीसीआयएम व आयुष या केंद्रीय नियमन संस्थेने मान्यता नाकारल्याचे लक्षात आल्यानंतर हे विद्यार्थी हवालदिल झाले. दरम्यानच्या काळात या संस्था सीसीआयएम व आयुषच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात लढत होत्या. आपण ठरवून दिलेल्या निकषांप्रमाणे सुविधा नसल्याने महाविद्यालयांना मान्यता देण्यास या दोन्ही नियमन संस्थांनी ठाम नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाने या निर्णयाशी सहमती दर्शवित आयुर्वेद महाविद्यालयांना दिलासा देण्यास नकार दिल्याने या विद्यार्थ्यांचा उरलासुरला आधारही संपला आहे.उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निकालाला संबंधित संस्थांनी व विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयानेही आयुष व सीसीआयएमचा निर्णय अबाधित ठेवल्याने या महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची अडचण झाली आहे. कारण, न्यायालयाने आपल्या निकालात या संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे अन्य संस्थांमध्ये शैक्षणिक पुनर्वसन करण्याच्या बाबतीत कोणतेही भाष्य केलेले नाही. अशी परिस्थिती उद्भवल्यास केवळ न्यायालयाचे आदेश असल्यासच सरकार विद्यार्थ्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी हातात घेते. गेले काही दिवस हे विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षण विभाग, ‘महाराष्ट्र राज्य आरोग्य विज्ञान विद्यापीठा’कडे (एमयूएचएस) खेपा घालीत आहेत. पण, विद्यापीठाने व सरकारने यात हस्तक्षेप करण्याचे नाकारल्याने हे विद्यार्थी हवालदील झाले आहेत.दरम्यान, या महाविद्यालयांनी आपल्या माहितीपत्रात आपल्या अभ्यासक्रमांना सीसीआयएम व आयुष यांची मान्यता असल्याची खोटी माहिती देऊन या विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी ‘ऑल इंडिया स्टुडंट्स फेडरेशन’ या विद्यार्थी संघटनेने केली आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी मुंबईत बुटपॉलिश आंदोलन करून आपल्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. विद्यार्थ्यांची दिशाभूल संस्थाचालकांनी केली आहे. त्यामुळे त्यांना या सगळ्यात बळीचा बकरा करण्यात येऊ नये. विद्यापीठाने त्यांची परीक्षा घेऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी संघटनेचे राष्ट्रीय सचिव अ‍ॅड. अभय टाकसाळ यांनी केली.
