नगर जिल्ह्यातील एका कर्णबधिर मुलीवरील बलात्कार प्रकरणात विशेष सरकारी वकील नेमण्यावरून सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या निर्लज्ज पत्रव्यवहाराचा ‘लोकसत्ता’ने पर्दाफाश करताच, सरकार खडबडून जागे झाले. हा खटला चालविण्यासाठी विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्यास विधी व न्याय विभागाने मान्यता दिली. संबंधित फाइलवर आपण सही करून ती अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आल्याची माहिती विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव विजय आचलिया यांनी दिली. दोन वर्षांपूर्वी अहमदनगर जिल्ह्य़ातील एका गावात दलित कुटुंबातील कर्णबधिर मुलीवर झालेल्या या बलात्काराप्रकरणी न्यायालयात खटला सुरू झाला. मात्र, सहाय्यक सरकारी वकील हे प्रकरण नीट हाताळत नव्हते म्हणून मुलीच्या कुटुंबियांनी न्यायालयाकडेच विशेष सरकारी वकील नेमण्याची मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने राज्य शासनाकडे अर्ज करून विशेष सरकारी वकील मिळविण्यास परवानगी दिली होती. त्यानुसार पीडित मुलीच्या कुटुंबियांनी समाजकल्याण संचालनालयाकडे अर्ज केला तर त्यावर नगर जिल्हा सरकारी वकील एस. के. पाटील यांनी हे प्रकरण सार्वजनिक हिताचे नाही, असा शेरा लगावत सरकारी वकील देण्याची आवश्यकता नसल्याचे समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्तांना कळवले होते.सहाय्यक आयुक्तांनीही त्यांची री ओढली व सरकारी वकिलाची फी पीडित मुलीला मिळणाऱ्या सरकारी मदतीतून वळती करून घ्यावी, असा अनाहूत सल्लाही दिला. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या या साऱ्या संवेदनहीनतेवर झगझगीत प्रकाश टाकणारे वृत्त ‘लोकसत्ता’त प्रसिद्ध होताच, संबंधित विभागांमध्ये एकच खळबळ उडाली. विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव आचलिया यांनी लगेच स्वत: फाइल मागवून घेतली व जिल्हा सरकारी वकिलाचा अभिप्राय बाजूला ठेवून विशेष सरकारी वकील नियुक्त करण्यास मान्यता दिली. आता अंतिम मंजुरीसाठी ही फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
