मिठागरांच्या जमिनी मोकळ्या करण्याच्या हालचाली २६ जुलैचा मुंबईतील हाहाकार किंवा सध्या चेन्नईतील पूरपरिस्थिती लक्षात घेता, मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनी मोकळ्या करून त्यावर बांधकामे करण्याची राज्य शासनाची योजना प्रत्यक्षात अमलात आल्यास मुंबईसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. मुंबईतील या मोकळ्या जमिनींवर बिल्डरमंडळींचा डोळा असून, आतापर्यंत राज्यकर्त्यांनी पर्यावरणापेक्षा बिल्डरांना मदत होईल, अशी भूमिका घेतली आहे. मुंबईत सुमारे पाच हजार एकर मिठागरांची जमीन सध्या मोकळी आहे. मुलुंड, नाहूर, कांजूरमार्ग, घाटकोपर, चेंबूर, वडाळा, तुर्भे, पश्चिम उपनगरात दहिसर, मीरा रोड, भाईंदपर्यंत ही मिठागरे पसरली आहेत. २००० पासून बिल्डरमंडळी आणि राजकारण्यांचा ही जमीन बांधकामांकरिता मोकळी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पर्यावरणवाद्यांचा विरोध आणि खारफुटी तोडण्यावर न्यायालयाने घातलेले निर्बंध यामुळे ही जमीन घशात घालण्याचा राजकारणी आणि बिल्डर यांच्या अभद्र युतीचा डाव यशस्वी झालेला नाही. तरीही अनेक ठिकाणी झोपडय़ा उभारून राजकारण्यांनी ही जमीन हडप करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. आता याच जागांवर झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविण्याची मागणी केली जात आहे. मिठागरांच्या जमिनींचा विकास करण्याकरिता देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली याच वर्षी समिती नेमली आहे. या समितीने जमिनींचा विकास कसा करता येईल या दृष्टीने विचार सुरू केला असला तरी अंतिम निर्णय अद्याप घेतलेला नाही. परवडणारी घरे ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याकरिता मिठागरांची जमीन उपलब्ध करून देण्याची मागणी बिल्डरमंडळींकडून केली जाते. सत्तेत कोणीही असो, सारे निर्णय हे बिल्डरांच्या हिताचेच होतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. २६ जुलैच्या अतिवृष्टीनंतर वास्तविक शासकीय यंत्रणांचे डोळे उघडले आहेत. पाण्याचा निचरा होण्याकरिता नैसर्गिक स्रोत नसल्यास त्याचे काय परिणाम होतात हे तेव्हा अनुभवले आहे. सध्या चेन्नईमध्येही तोच अनुभव येत आहे. पाण्याच्या निचऱ्याकरिता असलेले नैसर्गिक स्रोत बांधकामांमुळे नाहीसे झाले. परिणामी, पावसाचा जोर ओसरून २४ तास उलटले तरी पाण्याचा निचरा झालेला नाही. मुंबईतील मिठागरांच्या जमिनी मोकळ्या करण्यासाठी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात हालचाली सुरू झाल्या होत्या. शरद पवार, कमलनाथ, डी. राजा या तत्कालीन केंद्रीय मंत्र्यांची समितीही याच कारणाकरिता नेमण्यात आली होती. पण २६ जुलैच्या अतिवृष्टीनंतर झालेली परिस्थिती लक्षात घेता तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी उगाचच टीका होईल या भीतीने हा विषय थंड बस्त्यात टाकला होता. अद्याप निर्णय नाही मुंबईच्या आसपासच्या मिठागरांच्या जमिनींवर होत असलेली अतिक्रमणे लक्षात घेता या जमिनींचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. या जमिनींवरील सीआरझेड-१ चे क्षेत्र वगळता बांधकामांना परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी आहे. परवडणाऱ्या घरांकरिता या जमिनीचा वापर करावा, असा एक मतप्रवाह आहे. पण अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे राज्य सरकारमधील उच्चपदस्थांकडून स्पष्ट करण्यात आले. राज्यकर्त्यांचा उद्योग पाण्याचा निचरा होण्याकरिता पाणथळे जिवंत ठेवणे आवश्यक आहेत. दुर्दैवाने आपले राज्यकर्ते ही बाब गांभीर्याने घेत नाहीत. २६ जुलैच्या अतिवृष्टीनंतर मुंबईने एकदा अनुभवले आहे. त्यातून बोध घेण्याची आवश्यकता आहे, असे मत ‘वनशक्ती’ या स्वयंसेवी संघटनेचे डी. स्टॅलिन यांनी व्यक्त केले. एकीकडे मोकळ्या जमिनी हा मुंबईचा श्वास आहे, असे सांगायचे आणि दुसरीकडे याच जमिनी बिल्डरांच्या घशात घालायच्या हा वर्षांनुवर्षांचा राज्यकर्त्यांचा उद्योग सुरू असतो. निसर्गाचा समतोल राखण्याकरिता पाणथळे राहिले पाहिजेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. पाण्याचा निचरा होण्याकरिता आवश्यक असलेल्या पाणथळांकडे आपण दुर्लक्ष करतो हीच बाब गंभीर असल्याचे मत ‘सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड एन्व्हायर्नमेंट’च्या सुनीता नारायण यांनी व्यक्त केली आहे.
