महिलांवरील अत्याचाराबाबत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचा जलदगतीने तपास करण्यासाठी शहरात स्वतंत्र महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष स्थापन करण्यास राज्य सरकारने गुरुवारी मान्यता दिली. अशाच प्रकारचे कक्ष राज्यातील पोलीस आयुक्तालय आणि जिल्ह्यातही सुरू करण्यात येणार आहेत.गुन्हे शाखेचे सहआयुक्त हिमांशू रॉय यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालणाऱ्या या कक्षाच्या प्रमुखपदी उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी असेल. त्याचबरोबर साहाय्यक आयुक्त, दोन निरीक्षक, १२ साहाय्यक निरीक्षकांसह आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात आल्याची माहिती गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी दिली.
संग्रहित लेख, दिनांक 25th Jan 2013 रोजी प्रकाशित
महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष स्थापण्यास शासनाची मान्यता
महिलांवरील अत्याचाराबाबत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांचा जलदगतीने तपास करण्यासाठी शहरात स्वतंत्र महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष स्थापन करण्यास राज्य सरकारने गुरुवारी मान्यता दिली. अशाच प्रकारचे कक्ष राज्यातील पोलीस आयुक्तालय आणि जिल्ह्यातही सुरू करण्यात येणार आहेत.
First published on: 25-01-2013 at 03:00 IST
Mumbai News (मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Green signal for women molastration prohibitive cell