६२९ कोटींची मागणी, वित्त विभागाकडून १४८ कोटी संदीप आचार्य, लोकसत्ता मुंबई : आरोग्य विभागाला पैसा कमी पडू देणार नाही असे करोनाकाळात गेल्या दोन वर्षांत सरकारकडून अनेकदा सांगितले गेले. प्रत्यक्षात आरोग्य विभागाला रुग्णालयातील अत्यावश्यक कामांसाठीही पुरेसा निधी दिला जात नाही. परिणामी रुग्णालयांची वीजबिले, पाणीपट्टी आणि माता बालकांच्या आहाराचे पैसे भरायलाही आज आरोग्य विभागाकडे निधी नाही. अत्यावश्यक सेवांच्या खर्चासाठी आरोग्य विभागाने अर्थसंकल्पात ६२९ कोटी रुपयांची मागणी केली होता. मात्र अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या वित्त विभागाने केवळ २०६ कोटी रुपये मंजूर केले तर पुरवणी मागणीपैकी केवळ ७५ कोटी मंजूर केले. यातील प्रत्यक्षात आतापर्यंत यापैकी आरोग्य विभागाला अवघे १४८ कोटी रुपये देण्यात आल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. रुग्णालयातील विविध कंत्राटी सेवांचे पैसे थकल्यामुळे रुग्णांना सकस आहार कसा द्यायचा येथपासून रुग्णालयातील चादरी व रुग्णांचे कपडे धुण्यापर्यंत कामे यापुढे कशी करायची हा प्रश्न आरोग्य विभागापुढे उभा राहिला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये वाहन चालकांचे पगार अनेक महिन्यांपासून थकले आहेत, तर रुग्णालयातील कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांनाही वेळेवर पगार देता येत नाही. आरोग्य विभागाचे सहसंचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांनी अतिरिक्त मुख्य सचिव आरोग्य यांना पत्र लिहून वीज, पाणी व दूरध्वनी बिल भरण्यासाठी तरी तात्काळ अनुदान उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. आरोग्य विभागाने २०२० व २१ सालासाठी वित्त विभागाकडे अत्यावश्यक खर्चासाठी केलेल्या मागणीत पन्नास टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यानंतर जे अनुदान वित्त विभागाने मंजूर केले. त्यापैकी २०२१-२२ मध्ये केवळ ३० टक्के रक्कम देण्यात आल्याचे सहसंचालक डॉ. विजय कंदेवाड यांनी म्हटले आहे. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास हे स्वत: वित्त विभागाकडे वारंवार अत्यावश्यक सेवेसाठी निधी मिळावा यासाठी पाठपुरवा करत असूनही मागितलेला निधी दिला जात नाही. वीजबिल, कंत्राटीसेवा, दूरध्वनी, आहार तसेच कार्यालयीन खर्चासाठी वारंवार वित्त विभागापुढे हात पसरावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत आरोग्य विभाग प्रभावी रुग्णसेवा देणार कशी असा सवाल आरोग्य विभागाचे माजी महासंचालक डॉ. सुभाष साळुंखे यांनी केला. आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी वेळोवेळी वित्त विभागाकडे निधीची मागणी केली आहे.
