मंगल हनवते, लोकसत्ता मुंबई : सर्वसामान्यांसह उच्च उत्पन्न गटालाही परवडणाऱ्या दरात हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न प्रत्येक सोडतीत म्हाडाच्या विविध विभागीय मंडळांकडून केला जातो. पण यापुढे मात्र म्हाडाच्या सोडतीत उच्च गटातील महागड्या घरांचा समावेश नसण्याची शक्यता आहे. यापुढे उच्च गटासाठी गृहनिर्मिती न करण्याचा विचार म्हाडा प्राधिकरणाकडून सुरू आहे. उच्च गटाच्या घरांना मागणी नसल्याने आणि अत्यल्प-अल्प गट प्राधान्यक्रम असल्याने म्हाडाकडून असा विचार सुरू असून याबाबत लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. अत्यल्प आणि अल्प गटाच्या गृहनिर्मितीचा खर्च भरून काढण्यासाठी म्हाडा मध्यम आणि उच्च गटातील घरांची निर्मिती करते. म्हाडाच्या धोरणानुसार अल्प आणि अत्यल्प गटाच्या घरांच्या विक्रीतून म्हाडा कोणताही नफा कमवत नाही. पण मध्यम गटातील घरांच्या विक्रीतून मात्र ५ ते १५ टक्के आणि उच्च गटातील घर विक्रीतून १५ ते ३५ टक्के नफा मिळविला जातो. त्यामुळेच म्हाडाकडून मध्यम आणि उच्च गटातील घरांचीही निर्मिती केली जाते. आणखी वाचा- धारावी पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा, रेल्वेची २५.५७ एकर जमीन अखेर ‘डीआरपी’कडे हस्तांतरित म्हाडाच्या सोडतीत उच्च गटातील घरांचा समावेश असतो. मात्र मागील काही वर्षांत उच्च गटातील घरे विकली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही घरे महाग असल्यामुळे ग्राहकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. ही घरे रिक्त राहत असल्याने म्हाडाचे आर्थिक नुकसान होण्याचीही भीती निर्माण झाली आहे. उच्च गटातील ग्राहकांना खासगी विकासकांचा पर्याय उपलब्ध असल्याने ते ग्राहक म्हाडाकडे मोठ्या संख्येने वळत नाही. या पार्श्वभूमीवर म्हाडाने आता उच्च गटातील घरांची निर्मिती न करण्याचा विचार सुरू केल्याची माहिती म्हाडा प्राधिकरणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. अत्यल्प आणि अल्प गटातील घरांना सर्वाधिक मागणी आहे. त्यामुळे या गटातील घरांची अधिकाधिक निर्मिती करणे गरजेचे असल्याचे म्हणत उच्च गटाला बाद करण्याचा विचार सुरू केल्याची माहिती समोर येत आहे. एखाद्या जमिनीवर उच्च गटातील घरांसाठी मागणी असेल तरच या गटासाठीच्या गृहनिर्मितीचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे.
