मुंबई : बारावीची पुनर्परीक्षा दिल्यानंतर गुणपत्रिका वेळेत न घेतल्याने ती रद्द केलेल्या गोरेगावस्थित वैद्यकीयच्या विद्यार्थ्याला उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे दिलासा मिळाला आहे. या विद्यार्थ्याला नव्याने गुणपत्रिका देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य उच्च व माध्यमिक शिक्षण मंडळाला (एचएससी) दिले असून त्यामुळे या विद्यार्थ्याच्या पुढील शिक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
उच्च शिक्षणाची संधी मिळण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना त्यांचे गुण सुधारता यावे हा पुनर्परीक्षेचा उद्देश आहे. त्यामुळे, कोणत्याही तरतुदीविना गुणपत्रिका रद्द करण्याचा मंडळाचा निर्णय अतार्किक असल्याचे ताशेरे न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने सोहेब सगेराली खान या विद्यार्थ्याला दिलासा देताना नोंदवले.
खान याने २०१८ मध्ये बारावीची पुनर्परीक्षा दिली होती. परीक्षेनंतर सहा महिन्यांत गुणपत्रिका घेणे अनिवार्य आहे. मात्र, त्याने ती घेतली नाही. परिणामी, मंडळाने त्याची गुणपत्रिका रद्द केली. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची नव्या गुणांचा समावेश असलेली गुणपत्रिका देण्याचे आदेश शिक्षण मंडळाला दिले. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्याने आधीची गुणपत्रिका मंडळाकडे जमा करण्यासह विलंब शुल्क भरावे, असे स्पष्ट केले.
खान याने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये बारावीच्या परीक्षेत ५५.३७ टक्के गुण मिळवले होते. परंतु, वैद्यकीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) देता यावी म्हणून त्याने पुनर्परीक्षा दिली. त्यात त्याला ६५.२ टक्के गुण मिळाले. त्यानंतर, त्याने नीटची तयारी करण्यासाठी राजस्थानमधील कोटा येथील एका कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश घेतला. त्याने अनेकदा ही परीक्षा दिली. दरम्यान, २०२२ मध्ये, खान याने राज्य शिक्षण मंडळाकडे त्याचे सुधारित गुण दर्शविणारी गुणपत्रिका देण्याची विनंती केली. परंतु, त्याने पुनर्परीक्षेनंतर सहा महिन्यांत गुणपत्रिका न घेतल्याने मंडळाने त्याची विनंती फेटाळली. त्यामुळे, खान याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
हेही वाचा – मुंबई : उच्च न्यायालयातील पाळणाघराला अखेर न्याय
मंडळाच्या निर्णयाला कायदेशीर आधार नाही. विशेषत: गुणपत्रिका घेण्यासाठी झालेल्या विलंबाची खान याने दिलेली कारणे लक्षात घेता तो संबंधित महाविद्यालयातून गुणपत्रिका मिळवू शकला असता. परंतु, महाविद्यालयाने त्याला गुणपत्रिका देण्यास नकार दिल्याने त्याने मंडळाकडे गुणपत्रिका देण्याची विनंती केली. त्यामुळे, त्याने दिलेले स्पष्टीकरण फेटाळता येणार नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने खान याची याचिका योग्य ठरवताना नमूद केले. तसेच, अशाच प्रकारच्या प्रकरणात एका विद्यार्थ्याला शुल्क आकारून गुणपत्रिका देण्यात आल्याचा दाखला खान याला दिलासा देताना दिला.
उच्च शिक्षणाची संधी मिळण्याच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांना त्यांचे गुण सुधारता यावे हा पुनर्परीक्षेचा उद्देश आहे. त्यामुळे, कोणत्याही तरतुदीविना गुणपत्रिका रद्द करण्याचा मंडळाचा निर्णय अतार्किक असल्याचे ताशेरे न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने सोहेब सगेराली खान या विद्यार्थ्याला दिलासा देताना नोंदवले.
खान याने २०१८ मध्ये बारावीची पुनर्परीक्षा दिली होती. परीक्षेनंतर सहा महिन्यांत गुणपत्रिका घेणे अनिवार्य आहे. मात्र, त्याने ती घेतली नाही. परिणामी, मंडळाने त्याची गुणपत्रिका रद्द केली. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याची नव्या गुणांचा समावेश असलेली गुणपत्रिका देण्याचे आदेश शिक्षण मंडळाला दिले. त्याचवेळी, याचिकाकर्त्याने आधीची गुणपत्रिका मंडळाकडे जमा करण्यासह विलंब शुल्क भरावे, असे स्पष्ट केले.
खान याने फेब्रुवारी २०१७ मध्ये बारावीच्या परीक्षेत ५५.३७ टक्के गुण मिळवले होते. परंतु, वैद्यकीय प्रवेश पात्रता परीक्षा (नीट) देता यावी म्हणून त्याने पुनर्परीक्षा दिली. त्यात त्याला ६५.२ टक्के गुण मिळाले. त्यानंतर, त्याने नीटची तयारी करण्यासाठी राजस्थानमधील कोटा येथील एका कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश घेतला. त्याने अनेकदा ही परीक्षा दिली. दरम्यान, २०२२ मध्ये, खान याने राज्य शिक्षण मंडळाकडे त्याचे सुधारित गुण दर्शविणारी गुणपत्रिका देण्याची विनंती केली. परंतु, त्याने पुनर्परीक्षेनंतर सहा महिन्यांत गुणपत्रिका न घेतल्याने मंडळाने त्याची विनंती फेटाळली. त्यामुळे, खान याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
हेही वाचा – मुंबई : उच्च न्यायालयातील पाळणाघराला अखेर न्याय
मंडळाच्या निर्णयाला कायदेशीर आधार नाही. विशेषत: गुणपत्रिका घेण्यासाठी झालेल्या विलंबाची खान याने दिलेली कारणे लक्षात घेता तो संबंधित महाविद्यालयातून गुणपत्रिका मिळवू शकला असता. परंतु, महाविद्यालयाने त्याला गुणपत्रिका देण्यास नकार दिल्याने त्याने मंडळाकडे गुणपत्रिका देण्याची विनंती केली. त्यामुळे, त्याने दिलेले स्पष्टीकरण फेटाळता येणार नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने खान याची याचिका योग्य ठरवताना नमूद केले. तसेच, अशाच प्रकारच्या प्रकरणात एका विद्यार्थ्याला शुल्क आकारून गुणपत्रिका देण्यात आल्याचा दाखला खान याला दिलासा देताना दिला.
