उच्च न्यायालयाने पालिकेकडून खुलासा मागवला मीरा-भाईंदर पालिका हद्दीतील १३४० बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली का, आतापर्यंत किती बांधकामांवर कारवाई केली याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश पालिकेला, तर बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणाऱ्या प्रस्तावित धोरणामध्ये या बांधकामांचाही समावेश आहे का, असा राज्य सरकारला सवाल करत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. मीरा-भाईंदर येथील बेकायदा बांधकामांबाबत कल्पेश यादव यांनी अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत याचिका केली होती. न्यायालयानेही त्याची दखल घेत कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र बेकायदा बांधकामांना केवळ नोटिसा बजावण्याशिवाय काहीच करण्यात आलेले नाही, हे सोमवारी या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीच्या वेळेस याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. शिवाय बेकायदा बांधकामांना नियमित करणारे धोरण राज्य सरकार आणणार असल्याचीही माहिती देण्यात आली. न्यायमूर्ती शंतनु केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने त्याची दखल घेत नेमक्या किती बांधकामांवर आतापर्यंत हातोडा चालवण्याची कारवाई केली याबाबत पालिकेकडे विचारणा केली. त्यावर या बेकायदा बांधकामांना नोटिसा बजावण्यात आल्याचे पालिकेने सांगितले.
