उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारवर ताशेरे. मुंबईतील दिवसेंदिवस बिकट व गुंतागुंतीच्या होणाऱ्या वाहतूक समस्येवर तोडगा काढण्यास राज्य सरकार किती अनुत्सुक आणि उदासीन आहे हे मंगळवारी उच्च न्यायालयात उघड झाले. या समस्येवर तोडगा काढण्याचे आदेश उच्चस्तरीय समितीला देऊनही वर्ष उलटून गेले तरी उपाययोजनेच्या शिफारशी तर दूर साधी बैठकही या समितीने घेतलेली नाही. हे कमी म्हणून की आपली जबाबदारी झटकण्यासाठी अन्य उपसमित्या या समितीतर्फे नियुक्त केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे संतापलेल्या न्यायालयाने गृहसचिव के. पी. बक्षी यांनी स्वत: प्रतिज्ञापत्राद्वारे या सगळ्या गोंधळाचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. सरकार, वाहतूक पोलीस, पालिका आदी यंत्रणांनी मुंबईतील वाहतूक कोंडी कशी सोडवणार याबाबतचे मोठे मोठे दावे करणारे सादरीकरण गेल्या वर्षी न्यायालयात सादर केले होते. त्यामुळेच वर्षांपूर्वीचे कागदावरील सादरीकरण प्रत्यक्षात उतरवले का, मुंबईतील वाहतूक कोंडीची समस्या सुटली का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने शुक्रवारी दिले होते. तसेच ‘बॉम्बे बार असोसिएशन’ची याबाबतची निकाली काढलेली ही याचिका पुन्हा दाखल करून घेतली होती.
