पोलिसांनी मुंबईत एकही गुंड टोळी शिल्लक ठेवली नसून त्यासाठी मोठी किंमत मोजली आहे. लखनभैय्या चकमक प्रकरणात १३ पोलिसांना न्यायालयाने दोषी ठरवून शिक्षा दिली आहे. मात्र या प्रकरणात प्रसंगी विशेषाधिकाराचा वापर करून पोलिसांची शिक्षा माफ अथवा कमी केली जाईल. तोवर त्यांच्या कुटुंबियांनाही शासकीय निवासस्थानातून बाहेर काढले जाणार नाही, तसेच त्यांचे वेतनही नियमित दिले जाईल, अशी घोषणा करीत गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी अस्वस्थ पोलीस दलाला दिलासा दिला.
राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेबाबत विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना पाटील यांनी ही घोषणा केली. लखनभैय्या चकमक प्रकरणात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाली होती. त्यानंतर न्यायालयानेच एसआयटी नेमली आणि त्यांच्याच नियंत्रणाखाली या प्रकरणाचा तपास झाला. त्यात १३ पोलिसांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. पोलिसांच्या चुका झाल्या असल्या तरी त्यात त्यांच्या कुटुंबियांचा दोष काय, असा सवाल करीत पाटील यांनी गृहविभाग पोलीस आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा असल्याचे सांगितले. या खटल्याचा सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम निकाल लागत नाही, तोवर त्यांच्या कुटुंबियांना शासकीय निवासस्थानातून बाहेर काढले जाणार नाही. तसेच त्यांचे देय वेतनही नियमित दिले जाईल. एवढेच नव्हे तर अन्य काही मदत लागल्यास तीही दिली जाईल, असेही पाटील म्हणाले.