मुंबई : राज्य सरकारच्या सहमतीशिवाय अखिल भारतीय प्रशासन सेवेतील (आयएएस, आयपीएस) कोणत्याही राज्यातील अधिकाऱ्याची परस्पर सेवा अधिग्रहित करण्याबाबतच्या केंद्राच्या प्रस्तावास तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून भारतीय प्रशासकीय सेवा नियम(कॅडर) १९५४ मध्ये सुधारणा करण्याबाबतच्या प्रस्तावाचा फेरविचार करण्याची विनंती करणार आहेत. केंद्रात सनदी अधिकाऱ्यांची कमतरता भासत असल्याने राज्यातील अधिकाऱ्यांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्याबाबतचच्या प्रचलित धोरणात बदल करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या सुधारणांच्या माध्यमातून राज्यांच्या सहमतीशिवाय कोणत्याही राज्यातील अखिल भारतीय सेवेतील पोलीस वा सनदी अधिकाऱ्यांना केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर बोलाविण्याचा अधिकार केंद्राला मिळणार आहे. त्या नव्या सुधारणेंबाबत केंद्राने सर्व राज्याचे अभिप्राय मागविले असून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या कायद्यात सुधारणा संमत केली जाणार आहे. मात्र केंद्राच्या या प्रस्तावास पश्चिम बंगालपाठोपाठ महाराष्ट्रानेही विरोध केला आहे. विशेषत: बिगर भाजपशासित राज्यांनी विरोध केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत झालेल्या चर्चेनुसार केंद्राच्या प्रस्तावास विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसे पत्र मुख्यमंत्री ठाकरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिणार आहेत. केंद्र सरकारने अशा प्रकारे कोणताही निर्णय घेऊ नये, आतापर्यंत ज्या प्रकारे केंद्र व राज्यांच्या समन्वयाने निर्णय घेण्यात आले, त्याप्रमाणेच निर्णय घेण्यात यावेत. या नवीन निर्णयामुळे राज्य आणि केंद्र सरकार यामध्ये नवीन वाद निर्माण होणार नाही याची काळजी घ्यावी अशी विनंती केली जाणार असल्याचे समजते.
