‘स्मार्ट सिटी’चे गाजर दाखवणाऱ्या राजकारण्यांकडूनच बेकायदा फलकबाजी ‘स्मार्ट सिटीज’चे गाजर दाखवणारे राजकीय पक्ष आणि नेतेच बेकायदा फलकबाजी करून मुंबईसह राज्यातील अन्य शहरे बकाल करीत असल्याचे ताशेरे ओढत अशा नेते आणि पक्षांवर केंद्रीय व राज्य निवडणूक आयोगानेच आता कारवाईचा बडगा उगारावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. या दोन्ही आयोगांनी त्यासाठी र्सवकष धोरण आखण्याची सूचना न्यायालयाने केली आहे. बेकायदा फलकबाजीवरील कारवाईत सरकार आणि पालिका पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे ताशेरे ओढत पुन्हा एकदा कारवाईबाबतचा तपशीलवार निकाल न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी दिला. वारंवार आदेश देऊन आणि बेकायदा फलकबाजी करण्यापासून कार्यकर्त्यांना रोखण्याची हमी देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात राजकीय पक्ष आणि नेते पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. उलट पक्षाचे वा नेत्याचे छायाचित्र असलेले फलक किती मोठे यावरून त्यांच्यात स्पर्धा सुरू आहे. निवडणूक काळात तर त्याची परिसीमा गाठली जाते. राजकीय पक्ष आणि नेत्यांमुळे बेकायदा फलकबाजीवरील कारवाई करण्यात पालिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागते, असे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. तसेच एकीकडे ‘स्मार्ट सिटीज’चे गाजर दाखवणारे राजकीय पक्ष-नेत्यांकडूनच बेकायदा फलकबाजी करून मुंबईसह राज्यातील अन्य शहरांचे बकालीकरण सुरू आहे. परिणामी ‘स्मार्ट सिटीज’चे स्वप्न कागदवरच राहिल्याची उद्विग्नता न्यायालयाने व्यक्त केली. महाराष्ट्र हे देशातील पुरोगामी राज्यांपैकी एक राज्य आहे, तर बेकायदा फलकबाजीवरील कारवाईसाठी वारंवार आदेश देण्याची गरजच पडली नसल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने या वेळी केली. बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यात सरकार आणि पोलीस यंत्रणांही पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका न्यायालयाने ठेवला आहे. त्यामुळेच राजकीय पक्षाच्या नोंदणीची मागणी करणाऱ्या संघटनांना बेकायदा फलकबाजी न करण्याची अट घालण्याच्या बाबीचा विचार करण्याची नितांत गरज आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग राजकीय पक्षांसाठी याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे आखू शकतो का? याचाही विचार होण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाचे आदेश नगरविकास विभाग आणि गृहविभागाचे सचिव, पालिका आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी हे बेकायदा फलकबाजीवरील कारवाईसाठी जबाबदार असतील. बेकायदा फलकबाजी रोखण्यासाठी र्सवकष धोरण आखण्याचे सरकारला आदेश न्यायालयाच्या आदेशांची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश समितीत सचिव पदावरील नगरविकास व गृह विभागातील अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा महिन्याभरात समिती स्थापन करावी. फौजदारी कारवाई होते की नाही यासाठी उपजिल्हा अधीक्षक व उपपोलीस आयुक्तांची समिती नियुक्त करा.
