मुंबई : महानगरपालिकेची मुदत ७ मार्च रोजी संपुष्टात येत असल्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीकडे सगळय़ांचे लक्ष लागले होते. विविध विकासकामांचे तब्बल १८० प्रस्ताव या बैठकीत पटलावर ठेवण्यात आले होते. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने विषय आल्यामुळे भाजपने सत्ताधारी शिवसेनेवर टीका केली होती. मात्र बुधवारच्या बैठकीत त्यापैकी महत्त्वाचे तब्बल ९५ प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले. स्थायी समितीची शेवटची बैठक सोमवार, ७ मार्च रोजी होणार आहे. पालिकेची निवडणूक लवकरच अपेक्षित असून त्यामुळे पालिकेच्या वतुर्ळात राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. शिवसेना व भाजपमधील संघर्ष टिपेला पोहोचला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षाच्या प्रत्येक हालचालीवर भाजपचे लक्ष आहे. तर भाजपचा विरोध झुगारून बैठकीचे कामकाज रेटण्याचा सत्ताधारी पक्षाचा प्रयत्न आहे. ७ मार्चला पालिकेची मुदत संपुष्टात येत असल्यामुळे महत्त्वाचे प्रस्ताव बुधवारच्या स्थायी समितीत मंजूर करून घेण्याचा प्रशासन व सत्ताधारी शिवसेनेचा प्रयत्न होता. त्यामुळे १८० प्रस्ताव पटलावर ठेवण्यात आले होते. मात्र हे सर्व प्रस्ताव मागे घेण्याची मागणी भाजपने केली होती. गेल्या आठवडय़ात स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या घरावर प्राप्तिकर विभागाने छापा टाकला होता. स्थायी समितीची शेवटची सभा आणि दुसरीकडे समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांच्या घरी प्राप्तिकर विभागाने टाकलेला छापा आणि त्यांच्यामार्फत सुरू असलेली तपासणी या पार्श्वभूमीवर एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात प्रस्ताव समितीपुढे मंजूर करणे योग्य ठरणार नाही, असा आक्षेप भाजपने घेतला होता. हे प्रस्ताव मागे घेण्याची आयुक्तांना विनंती केली होती. त्यामुळे बुधवारच्या बैठकीत नक्की काय होणार याकडे सगळय़ाचे लक्ष लागले होते. या प्रस्तावांमध्ये करोनाकाळातील खर्च, विविध कामे सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा वाढलेला खर्च, नालेसफाई, उद्याने व मोकळय़ा जागांची देखभाल आदी महत्त्वाच्या प्रस्तावांचा त्यात समावेश होता. मात्र, त्यापैकी तब्बल ९५ प्रस्ताव अध्यक्षांनी राखून ठेवले. केवळ कार्योत्तर मंजुरीसाठी आलेले किंवा माहितीकरिता सादर केलेले, कर्मचाऱ्याशी संबंधित प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. २०३ कोटींनी खर्चात वाढ पोईसर नदीवर मंगुभाई दत्तानी मार्गावर बांधण्यात येणाऱ्या पुलाच्या खर्चात वाढ झाली आहे. तर दक्षिण मुंबईतील रस्ते दुरुस्तीच्या खर्चातही वाढ झाली आहे. या सर्व कामांचा खर्च तब्बल २०३ कोटी रुपयांनी वाढला आहे. मात्र हे प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले. स्थायी समितीच्या शेवटच्या बैठकीत हे प्रस्ताव विचारात घेतले जातात की प्रशासकीय राजवटीवर सोडले जातात, हे पाहणे आता उत्सुकतेचे आहे.
