केंद्र सरकारने रेल्वे क्षेत्राचे दरवाजे परकीय गुंतवणूकीसाठी खुले करण्याचा निर्णय प्रत्यक्षात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, सीएसटी- पनवेल या जलदगती रेल्वेमार्गासाठी सरकारने पहिल्यांदाच परकीय गुंतवणूकीचा पर्याय आजमवण्याचे ठरविले आहे. केंद्र सरकारच्या या पाऊलामुळे रेल्वे क्षेत्रात काही आमुलाग्र बदल घडून येण्याची शक्यता आहे. सुरूवातीला २० टक्के परकीय गुंतवणूकीला मान्यता देण्याचा रेल्वेमंत्रालयाचा विचार आहे. सीएसटी- पनवेल या ४९ किलोमीटरच्या जलदगती रेल्वेमार्गासाठी एकूण १४,००० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या महत्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे दक्षिण मुंबई आणि नवी मुंबई एकमेकांना जोडले जाणार असून प्रवासाचा मोठा वेळ वाचेल. सध्या हे अंतर कापण्यासाठी साधारण सव्वा तासाचा अवधी लागतो. मात्र या प्रकल्पामुळे हे अंतर केवळ २७ मिनिटांमध्ये कापता येणार आहे.
