परवानगी मिळवण्यासाठी रेल्वे विकास महामंडळाला पत्र मुंबई : मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावर मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाच्या (एमआरव्हीसी) ‘एमयूटीपी-३’ अंतर्गत ४७ लोकल गाडय़ा पाच वर्षांत दाखल होणार आहेत. या लोकल गाडय़ा बांधणीची परवानगी द्या, अशी मागणी करणारे पत्र रेल्वेच्या चेन्नईतील आयसीएफने (इंटिग्रल कोच फॅक्टरी) एमआरव्हीसीला पाठविले आहे. त्यावर एमआरव्हीसी आणि रेल्वे बोर्डाकडून अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती ‘आयसीएफ’मधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आली. ‘एमआरव्हीसी’कडून येत्या पाच ते सहा वर्षांत २५७ वातानुकूलित लोकल गाडय़ा दाखल केल्या जाणार आहेत. यामध्ये एमयूटीपी-३ अंतर्गत ४७ आणि एमयूटीपी-३ ए अंतर्गत २१० वातानुकूलित लोकल गाडय़ांचा समावेश आहे. एमयूटीपी-३ ला २० डिसेंबर २०१६ रोजी मंजुरी मिळाली आहे. याचा एकूण खर्च १० हजार ९४७ कोटी रुपये असून त्याला रेल्वे, राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत मिळतानाच जागतिक बँकेकडूनही कर्ज उपलब्ध होणार आहे. यासंदर्भात एमआरव्हीसी आणि जागतिक बँकेची चर्चाही सुरू असून त्याला सकारात्मक प्रतिसादही जागतिक बँकेकडून देण्यात आला आहे. मात्र एमयूटीपी-३ मधील ४७ वातानुकूलित लोकल गाडय़ा भाडेतत्त्वावर घेऊन खर्च कमी होऊ शकतो. त्यामुळे या लोकल भाडेतत्त्वावर घेण्याचा पर्याय जागतिक बँकेने एमआरव्हीसीला सुचविला आहे. असे असतानाच रेल्वेच्या चेन्नईतील आयसीएफने या वातानुकूलित लोकल गाडय़ा बांधण्याची परवानगी द्या, असे पत्र एमआरव्हीसीला पाठविले आहे. आयसीएफमध्येही वातानुकूलित लोकल गाडय़ांची बांधणी केली जाते. त्यामुळे परदेशातून भाडेतत्त्वावर लोकल घेण्यापेक्षा वातानुकूलित लोकल आयसीएफलाच बांधणीसाठी देण्यात याव्यात, अशी मागणी केल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून सांगण्यात आले. हा निर्णय एमआरव्हीसीने रेल्वे बोर्डाकडे सोपविला आहे.
