हाताने विष्ठा उचलण्याच्या अमानुष प्रथेचे निर्मूलन करण्यात महाराष्ट्र अपयशी ठरला आहेच, पण कोटय़वधी रुपये ओतून वर्षांनुवर्षे स्वच्छतेचे धडे गावागावांना देण्यासाठी आखलेल्या असंख्य मोहिमादेखील पाण्यातच गेल्या आहेत. शौचालय नसेल तर निवडणुका लढवता येणार नाहीत, इतक्या टोकाची भूमिका घेऊन प्रागतिकपणाचा आव आणणाऱ्या महाराष्ट्रात आरोग्यकारक शौचालयांची संकल्पना अजूनही कितीतरी दूरच आहे. उलट, आरोग्यास अपायकारक अशी एक लाख ७१ हजार ६८८ शौचालये गावागावात आढळली असून त्याची गंधवार्तादेखील मुंबईच्या आलिशान कोपऱ्यातील मंत्रालयाच्या वातानुकूलित दालनांपर्यंत पोहोचलेली नाही.दोन वर्षांंपूर्वी पार पडलेल्या २०११ च्या जनगणनेमुळे अशा अनेक धक्कादायक वास्तवांवर विदारक प्रकाश पडल्यामुळे, आजवर डांगोरा पिटून नाचविलेले प्रगतीचे कागदी घोडे आता कसे लपवायचे याची चिंता प्रशासनाला भेडसावत असावी. त्यामुळेच, जनगणनेत उघड झालेल्या या धक्कादायक माहितीची शहानिशा कररण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा निधी आणि मोठे मनुष्यबळ नव्याने कामाला लावण्यात येणार आहे. हाताने मैला साफ करणाऱ्या व्यक्तींची माहिती सन २०११ च्या जनगणनेत पुढे आल्यानंतर अशा व्यक्तींनी स्वतहून आपली माहिती द्यावी असे आवाहन मुंबई महापालिकेतर्फे करण्यात आले. ही माहिती देण्यासाठी नमुना अर्ज इंटरनेटवरून डाऊनलोड करून घ्यावेत, अशा सूचना देण्यात आल्या. मुळात असे काम करणाऱ्या व्यक्ती इंटरनेटपर्यंत पोहोचणेच दुरापास्त असल्याने, ही माहिती पालिकेकडे उपलब्ध होण्याचीच शक्यता धूसर असून, अशा व्यक्ती महानगरात नाहीत असा निष्कर्ष काढून हात झटकणे यामुळे सोपे जाईल, अशीच शक्यता संबंधित अधिकारीही व्यक्त करत आहेत. राज्य सरकारच्या ४ मार्च २०१३ च्या परिपत्रकातील परिशिष्टानुसार, मानवाद्वारे सफाई केल्या जाणाऱ्या शौचालयांची संख्या ११३७ इतकी आहेत, तर नगर (१०), अकोला (६७), अमरावती (५९), मलकापूर (१९६), कोल्हापूर (३३), नागपूर (३२), नांदेड (८१), नाशिक (२८), पुणे (९४), सांगली (७२), सोलापूर (१३०) व ठाणे (५९) या महापालिकांच्या हद्दीतही अशीच अमानवी प्रथा अजूनही सुरू आहे. ठाणे जिल्ह्य़ातील नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, भिवडी निजामपूर, या महापालिकांच्या क्षेत्रातही हाताने मैला साफ करणाऱ्या व्यक्ती आढळल्या आहेत.अशा व्यक्तींना या कामापासून परावृत्त करून त्यांना स्वयंरोजगाराचे अन्य मार्ग देण्याची केंद्र सरकारची योजना सुमारे वीस वर्षांंपासून अस्तित्वात आहे. त्यानुसार या योजनेतून निधीही उपलब्ध केला जातो. तरीही अनेक लाभार्थी मात्र त्यापासून वंचितच असून आजही या नरकातच खितपत असण्यामागची कारणे शोधण्याची गरज सामाजिक क्षेत्रात व्यक्त होत आहे. (उत्तरार्ध)
