मुंबई : नियोजन प्राधिकरण म्हणून विविध सरकारी यंत्रणांच्या ताब्यात असलेली मुंबईसह राज्यातील किनारपट्टीलगतची कांदळवनाची जमीन वन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे.गेल्या दोन वर्षांमध्ये ११ हजार हेक्टरहून अधिक जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करण्यात आल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली. तसेच लवकरच मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) १९९ हेक्टर, तर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) ८१५ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.पर्यावरणाच्या दृष्टीने कांदळवन क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. मात्र कांदळवने नष्ट केली जात असून या जागेवर अतिक्रमणे वाढत होती. विविध ठिकाणची कांदळवने सरकारी यंत्रणांच्या ताब्यात आहेत. मात्र या यंत्रणांचे या जमिनींकडे दुर्लक्ष होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणासाठी काम करणाऱ्या एका संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने २००५ मध्ये कांदळवनाची जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याने काही वर्षांपूर्वी ‘वनशक्ती’ संघटनेने अवमान याचिका दाखल केली. गेल्या दोन वर्षांपासून या जमिनींसाठी आदित्य ठाकरे पाठपुरावा करीत आहेत. या सदर्भात आदित्य ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी एमएमआरडीए आणि जेएनपीएच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. गेल्या दोन वर्षांत ११ हजार हेक्टरहून अधिक जागा वन विभागाला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. या बैठकीत एमएमआरडीएने आपल्या ताब्यातील १९९ हेक्टर, जेएनपीएने ८१५ हेक्टर जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करण्याचे मान्य केले आहे. लवकरच ही जागा वन विभागाला हस्तांतरित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.वन विभागाला फेब्रुवारीमध्ये पत्र पाठवून कांदळवनाची जमीन ताब्यात घेण्यासंबंधी कळविले आहे. लवकरच वन विभाग ही जमीन ताब्यात घेईल. - एस.व्ही.आर. श्रीनिवास, महानगर आयुक्त, एमएमआरडीए
