फारशा सवलती नाहीत, दोन दिवसांत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे

मुंबई: करोनाची साखळी तोडण्यासाठी सध्या लागू असलेल्या टाळेबंदीचे चांगले परिणाम दिसू लागले आहेत. रुग्णसंख्या कमी होऊ लागली आहे. अजूनही ग्रामीण भागात करोनाचा प्रादुर्भाव कायम असल्यानेच सध्या लागू असलेली कठोर निर्बंध ३१मेपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे येत्या दोन दिवसांत प्रसिद्ध के ली जातील. सध्याच्या निर्बंधांमध्ये फार काही सवलती दिल्या जाणार नाहीत.

राज्यातील करोनाचा उद्रेक रोखण्यासाठी राज्यात १४ एप्रिलपासून कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. आधी हे निर्बंध १ मेपर्यंत होते व नंतर  १५ मे पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.  ही मुदत शनिवारी संपत असल्याने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर चर्चा करण्यात आली.   या निर्बंधामुळे राज्यात करोनाची साथ नियंत्रणात आली असून राज्याचा रुग्णवाढीचा दर कमी झाला आहे. १० ते १५ जिल्ह्यातील करोना बाधितांचा आकडा कमी झाला असला तरी आजूनही  काही जिल्हयात बाधितांची संख्या अधिक आहे.  त्यामुळे सध्याचे निर्बध आणखी १५ दिवस वाढविण्याची एकमुखी मागणी बहुतांश मंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना केली. राज्यात निर्बंध लावण्याआधी सक्रि य रूग्णांची संख्या ७ लाखापर्यंत पोहोचली होती. मात्र आता ती ४ लाख ७५ हजारापर्यंत खाली आली.

देशाचा रूग्णवाढीचा दर १.४ आहे तर राज्याचा ०.८ पर्यंत आहे. हा दर देशाच्या तुलनेत निम्म्या आहे. देशातील ३६ राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा याबाबत ३० वा क्रमांक आहे.त्यामुळे निर्बंधांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत.   शहरी भागातील रूग्णसंख्या कमी होत असली तरी अजूनही  ग्रामीण भागात रूग्णवाढ असल्याने सध्या राज्यात असलेले निर्बंध ३१ मे पर्यंत वाढवावेत, असा आग्रह मंत्र्यानी धरल्याची माहिती आरोग्यमंत्री  राजेश टोपे यांनी दिली.

टाळेबंदी किती काळ वाढवायची आणि कोणत्या सवलती द्यायच्या याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेतील. परंतु जास्त सवलती दिल्या जाणार नाहीत, असे संके तही टोपे यांनी दिले.

टाळेबंदीला विरोधही

ग्रामीण भागातील रुग्णसंख्या वाढत असल्याने सध्या लागू असलेल्या टाळेबंदीत वाढ करावी, अशी मागणी बहुतांशी मंत्र्यांनी के ली असली तरी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काँग्रेसचे सुनीस के दार यांनी ठाम विरोध के ला. टाळेबंदीमुळे ग्रामीण भागात लोकांचे फार हाल होतात व त्यांच्या हाती काहीच उत्पन्न मिळत नाही, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.