मुंबई : काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांना सुरतमधील न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर त्यांच्यावर तातडीने अपात्रतेची कारवाई करणाऱ्या लोकसभा सचिवालयाच्या ‘निवडक’ तत्परतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. एका प्रकरणात शिक्षा ठोठावण्यात आलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्षद्वीपचे खासदार पी. पी. मोहम्मद फैझल यांना लोकसभा सचिवालयाने अपात्र ठरवले होते. मात्र, केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांच्या अपात्रतेचे आदेश रद्द ठरवले. त्याला दोन महिने उलटल्यानंतरही लोकसभा सचिवालयाने त्यांची अपात्रता रद्द केलेली नाही.
लक्षद्वीपचे राष्ट्रवादीचे खासदार फैझल यांना गेल्या जानेवारी महिन्यात हत्येचा प्रयत्न केल्याबद्दल स्थानिक न्यायालयाने दोषी ठरवून १० वर्षांची शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने फैझल यांना खासदार म्हणून अपात्र घोषित केले. लक्षद्वीप मतदारसंघातील खासदारकी रिक्त झाल्याने निवडणूक आयोगाने लगेचच या मतदारसंघात पोटनिवडणूक जाहीरही केली. फैझल यांनी स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशाच्या विरोधात केरळ उच्च न्यायालयात धाव घेतली. केरळ उच्च न्यायालयाने जानेवारीअखेरीस दोषी ठरविणे आणि दहा वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. तसेच त्यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरविण्याचा आदेश वैध राहणार नाही, असेही केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले होते. तरीही फैझल यांना खासदारकी पुन्हा बहाल केलेली नाही.
न्यायालयाने खासदारकी बहाल केल्यावर लोकसभा सचिवालयाने फैझल यांची अपात्रता रद्द करणे आवश्यक होते. आम्ही अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सारखा पाठपुरावा करीत आहोत; पण काही प्रतिसाद दिला जात नाही. – सुप्रिया सुळे, लोकसभेतील राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या
राहुल गांधींची खासदारकी रद्द करण्यासाठी त्यांनी किती घाई केली ते पाहा. त्यांचा गुन्हा सिद्ध होऊन, शिक्षा सुनावून जेमतेम २४ तास झाले आहेत. लोकसभा सचिवालय खासदारकी रद्द करताना घाई करते, मात्र ती पुन्हा बहाल करताना मंदगतीने काम करते.– मोहम्मद फैझल, राष्ट्रवादी काँग्रेस</strong>
