मुंबईवरील २६/११ च्या अतिरेकी हल्ल्यानंतर नेमण्यात आलेल्या राम प्रधान समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात येत असून मुंबईत सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम साई इन्फोसिसला देण्यात आले आहे, अशी माहिती गृहमंत्री आर.आर. पाटील यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत दिली. जाती जमातींमध्ये तेढ निर्माण करण्याचे प्रयत्न सहन केले जाणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे, दिवाकर रावते, पांडुरंग फुंडकर आदींनी राज्यातील गुन्हेगारी घटना आणि कायदा व सुव्यवस्थेच्या मुद्दय़ांवर नियम २६० अन्वये चर्चा उपस्थित केली होती. त्यावर उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी राज्य सरकार करीत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. मुंबईत सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी मागविलेल्या निविदांमध्ये साई इन्फोसिसची निविदा सर्वात कमी म्हणजे ६९१ कोटी रुपयांची होती. त्यांच्याशी बोलणी केल्यावर ती आणखी कमी करून ६२७ कोटी रुपयांची करण्यात आली आहे. पोलिसांसाठी दोन हजार बुलेटप्रूफ जाकीटे घेण्यात आली असून आणखी पाच हजार जाकीटे घेतली जातील, असे त्यांनी सांगितले.णजे ६९१ कोटी रुपयांची होती. त्यांच्याशी बोलणी केल्यावर ती आणखी कमी करून ६२७ कोटी रुपयांची करण्यात आली आहे. पोलिसांसाठी दोन हजार बुलेटप्रूफ जाकीटे घेण्यात आली असून आणखी पाच हजार जाकीटे घेतली जातील, असे त्यांनी सांगितले.
