स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) सुरू झाल्यापासूनच त्याच्या भवितव्याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात असल्याने व्यापाऱ्यांनी हा कर भरण्याचे टाळले होते. १ ऑगस्टपासून नवी कररचना अस्तित्वात येणार असताना, एलबीटीची थकबाकी वसुलीकरिता अभय योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी घेतला असला तरी व्यापाऱ्यांकडून त्याला कितपत प्रतिसाद मिळेल, याबाबत साशंकताच आहे. मुंबईवगळता राज्यातील २५ महापालिकांमध्ये आघाडी सरकारच्या काळात एलबीटी कर सुरू करण्यात आला होता. जकात रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी ही कररचना सुरू झाल्यावर त्यालाही विरोध सुरू केला. व्यापाऱ्यांनी कर भरण्यासाठी नोंदणीच केली नाही तर नोंदणी केलेल्या व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्रेच भरली नाहीत. या करावरून गोंधळ असतानाच १ ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्यात येणार असल्याची घोषणा वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. कर सुरू असताना एलबीटी भरण्याचे व्यापाऱ्यांनी टाळले होते. काही शहरांमध्ये तर व्यापाऱ्यांनी नोंदणीही केली नव्हती. ही पाश्र्वभूमी असताना १ जून ते ३१ जुलै या काळात एलबीटी कराची थकबाकी भरण्याकरिता अभय योजना राबविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. या योजनेत व्यापाऱ्यांना व्याज वा दंड भरावा लागणार नाही. एलबीटी रद्द होणार हे सरकारनेच जाहीर केले असल्याने अभय योजना सरकारने आणली असली तरी त्याला कितपत प्रतिसाद मिळेल याबाबत साशंकताच आहे. कारण हा कर रद्द होणार असल्याने थकबाकी का भरावी, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. पण हा कर रद्द झाल्यावरही आधीची थकबाकी व्यापाऱ्यांच्या नावे कायम राहील याकडे नगरविकास विभागाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी लक्ष वेधले आहे.
