राज्यातील शासकीय व जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ७ टक्के वाढीव महागाई भत्ता देण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याबाबतचा लवकरच निर्णय अपेक्षित असून नव्या सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना ही नववर्षांची भेट असेल, असे मानले जात आहे. विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपताच त्याबाबतचा निर्णय होण्याची शक्यता सूत्राकडून व्यक्त करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या वतीने एकदा जानेवारीला व दुसऱ्यांदा जुलैमध्ये असा वर्षांतून दोन वेळा आपल्या कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ता जाहीर केला जातो. केंद्राने जाहीर केलेला भत्ता राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जसाच्या तसा आणि त्याच तारखेपासून लागू करण्याचा राज्य सरकारनेही पूर्वीच धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. आघाडी सरकारमधील मधला काही कालखंड सोडला तर, राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे महागाई भत्ता वाढ दिली जाते. केंद्र सरकारने १ जुलै २०१४ पासून आपल्या कर्मचाऱ्यांना ७ टक्के महागाई भत्तावाढ जाहीर केली आहे. ही वाढ राज्य कर्मचाऱ्यांना लगेच लागू करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे नेते ग.दि. कुलथे, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे सरचिटणीस सुभाष गांगुर्डे, जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनचे नेते शरद भिडे व अन्य संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांना स्वंतत्र निवेदने देऊन केली होती. त्यानुसार वित्त विभागाने तसा सकारात्मक प्रस्ताव तयार केल्याचे समजते.
