अकृषिक वापरासाठी संस्था किंवा व्यक्तींना शासकीय जमिनी देताना आकारण्यात येणाऱ्या मूल्यांकनात सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी सुधारित कार्यपद्धतीचा अवलंब करण्यात येणार असून त्याबाबतच्या धोरणास मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार यापुढे शासकीय जमिनींचे मूल्यांकन करताना वार्षकि बाजारमूल्य दर तक्ता आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसारच मूल्यांकन करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी दिली. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता व महाराष्ट्र जमीन महसूल नियमामधील तरतुदी आणि संबंधित धोरणानुसार शासकीय जमिनी वेळोवेळी संस्था किंवा व्यक्तींना विविध प्रकल्पांसाठी अकृषिक वापरासाठी दिल्या जातात. या जमिनींचे मूल्यांकन करण्याबाबत सध्याच्या धोरणात स्पष्टता नसल्याने संस्था आणि त्यांच्या प्रस्तावानुसार दर आकारले जातात. त्यामुळे शासनाचा महसूल मोठय़ा प्रमाणात बुडतो. त्यासाठी ही नवीन कार्यपद्धती निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले. या नव्या निर्णयानुसार यापुढे शासकीय जमिनींचे मूल्यांकन करताना वार्षकि मूल्यदर तक्ता आणि मार्गदर्शक सूचनांनुसारच मूल्यांकन करता येईल. शहरी भागात वार्षकि बाजारमूल्य दर तक्त्यातील दराप्रमाणे (रेडीरेकनर) मूल्यांकन केले जाईल. विकास आराखडा मंजूर असलेल्या नागरी क्षेत्रात वार्षकि मूल्यदर तक्त्यामध्ये ज्या मूल्य विभागात शासकीय जमीन समाविष्ट आहे, त्यातील दराप्रमाणे जमिनीचे मूल्यांकन होईल. तसेच नागरी क्षेत्राच्या प्रभाव क्षेत्रामध्ये प्रादेशिक योजना मंजूर असलेल्या अथवा ती मंजूर नसल्यास विकासाची संभाव्यता विचारात घेऊन बिनशेतीचे दर बाजारमूल्य दर तक्त्यात नमूद असतात. त्यानुसार ज्या मूल्य विभागात शासकीय जमीन येते, त्या मूल्य विभागासाठी किंवा लगतच्या मूल्य विभागासाठी असलेल्या संभाव्य बिनशेतीच्या दराने मूल्यांकन करण्यात येईल. दर विचारात घेऊन मूल्यांकन ग्रामीण क्षेत्रामध्ये सविस्तर मूल्य विभाग नसतात. शेतजमिनीसाठी आकाराप्रमाणे शेती किंवा बागायतीचे दर वार्षकि बाजारमूल्य तक्त्यात नमूद असतात. बिनशेती जमिनीसाठी संपूर्ण गावासाठी एकच दर नमूद असतो. महामार्गावरील जमिनी व औद्योगिक बिनशेतीची शक्यता असलेल्या जमिनीसाठी वेगळे दर नमूद असतात. त्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रामधील शासकीय जमिनीसाठी संभाव्य बिनशेती वापराचा विचार करतानाच ही जमीन महामार्गावर आहे अथवा इतरत्र आहे, याचा विचार करून त्याचे मूल्यदर ठरविले जातील. त्याचप्रमाणे महामार्गावर नसलेल्या शासकीय जमिनीच्या संदर्भात वार्षकि मूल्यदर तक्त्यासोबत या संदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार येणाऱ्या बिनशेती दराच्या ५० टक्क्यांइतका मूल्य दर विचारात घेऊन मूल्यांकन होईल.
