मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना वाचवण्यासाठीच राज्य सरकार त्यांच्याविरोधातील तपासात अडथळा निर्माण करत असल्याच्या सीबीआयने केलेल्या आरोपाचे राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात खंडन केले. देशमुख यांच्याशी आणि त्यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या तपासाशी राज्य सरकारचा काहीही संबंध नाही, असा दावाही सरकारतर्फे करण्यात आला. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे आणि पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांना केंद्रीय तपास यंत्रणेने बजावलेले समन्स रद्द करण्याच्या मागणीसाठी राज्य सरकारने याचिका केली असली तरी त्याचे कर्ताकरविता देशमुख हेच असल्याचा दावा सीबीआयने मंगळवारच्या सुनावणीत केला होता. राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड्. दरायस खंबाटा यांनी बुधवारी युक्तिवाद करताना सीबीआयने केलेल्या आरोपांचे खंडन केले. त्याचवेळी देशमुख यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या तपासाशी संबंधित कागदपत्रे मोहोरबंद पाकिटात न्यायालयात सादर करण्याच्या सीबीआयच्या भूमिकेलाही आक्षेप घेतला. सीबीआयला जे सांगायचे ते त्यांनी खुल्या न्यायालयात सांगावे. मात्र केवळ राज्य सरकारच्या याचिकेला बगल देण्यासाठी सीबीआयने मोहोरबंद पाकिटात न्यायालयात कागदपत्रे सादर केली. सीबीआयची ही कृती न्यायमूर्तीच्या मनात पूर्वग्रह निर्माण करण्यासारखी आहे, असा दावा खंबाटा यांनी केला. देशमुखांविरोधातील तपासाला आमचा विरोध नाही. परंतु सीबीआयचा तपास पारदर्शक व निष्पक्ष नसल्याचे आमचे म्हणणे आहे. तसेच पोलीस बदल्या व नियुक्त्यांबाबत निर्णय घेणाऱ्या पोलीस आस्थापना मंडळाचे सदस्य असलेले तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जैस्वाल हे आता सीबीआयचे संचालक असून त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली हा तपास होत आहे. त्यामुळे हा तपास निवृत्त न्यायमूर्तीच्या नेतृत्त्वाखाली करण्याची मागणी असल्याचेही सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. ‘सरकारचा देशमुखांना वाचवण्याचा प्रयत्न’ देशमुख यांच्यावरील आरोपांनंतर पोलीस महासंचालक पांडे यांनी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर यांच्याशी केलेल्या संवादातून राज्य सरकार देशमुख यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप सीबीआयतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अमन लेखी यांनी केला.
