मुंबई: राज्यात विविध प्रश्नांवर झालेल्या राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ३० जूनपर्यंतचे खटले मागे घेण्यात येणार आहेत. मात्र आजी-माजी खासदार व आमदार यांच्यावरील राजकीय खटले न्यायालयाच्या संमतीनंतरच मागे घेतले जाणार आहेत. जूनअखेरीस शिंदे सरकार सत्तेत आल्याने गुन्हे मागे घेण्याच्या निर्णयाचा भाजप कार्यकर्त्यांना फायदा होणार आहे. राजकीय पक्ष तसेच सामाजिक संघटनांकडून सार्वजनिक हिताच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी घेराव घालणे, मोर्चे काढणे, निदर्शने करणे इत्यादी आंदोलने केली जातात. अशा आंदोलनात कायद्याचे उल्लंघन केले म्हणून पोलिसांकडून गुन्हे दाखल केले जातात. विरोधी पक्षात असताना लोकांच्या प्रश्नांसाठी आंदोलने केली. मात्र राजकीय विरोधातून हे आपल्यावर खटले दाखल करण्यात आले असून ते मागे घ्यावेत अशी मागणी भाजपाच्या गोटातून येत होती. त्याची दखल घेत राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील ३१ मार्च २०२२ पर्यंतचे खटले मागे घेण्याबाबतचा निर्णय सप्टेंबरमध्ये सरकारने घेतला होता. आंदोलनातील खटल्यांबरोबरच २१ मार्च २०२० ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीतील करोना प्रतिबंधात्मक आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा निर्णयही घेतला आहे. मात्र खटले मागे घेण्याची ही तारीख वाढविण्यात येणार असून नवे सरकार सत्तेवर येईपर्यंत म्हणजेच ३० जूनपर्यंत दाखल झालेले राजकीय सामाजिक आंदोलनातील खटले मागे घेण्यात येणार आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव गृहविभागाने तयार केला असून त्यावर लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब होईल अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
