लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विविध घटकांना प्रसन्न करण्यासाठी राज्यातील आघाडी सरकारने निर्णयांचा धडाकाचा लावला आहे. विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत इतर मागास वर्गात (ओबीसी) लहान-लहान जातींच्या समावेशाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यात नामदेव शिंपी, वैश्यवाणी, तेलगु मडेलवार (परीट) या समाजाचा समावेश आहे. वस्ती शाळांमधील शिक्षकांना कायम करण्याच्या तसेच अंगणवाडी सेविकांच्या मासिक मानधनात ९५० रुपये तर मदतनीसांच्या मानधनात ५०० रुपयांची वाढ करण्याच्या प्रस्तावावर मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले. २००० सालापर्यंतच्या झोपडय़ा अधिकृत करण्याबाबतचा मुद्दा याच बैठकीत उपस्थित झाला. मात्र याबाबत अधिवेशनातच भूमिका स्पष्ट करू, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे समजते.राज्य मागासवर्ग आयोगाने काही जातींचा ओबीसी व विशेष मागास प्रवर्गात (एसबीसी) समावेश करण्याची शिफारस केली होती. त्या शिफारशींना मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. त्यानुसार माच्छी, मिटना व माच्छि-मिटना जातींचा एसबीसीमध्ये समावेश करण्यात आला. तर नामदेव शिंपी, वैश्यवाणी, गावडे, धोबी, परीट, मडवळ, रजक, पानारी आदी जातींचा ओबीसींच्या यादीत समावेश झाला आहे. वैशवाणी समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ हे मंत्रिमंडळात विशेष आग्रही होते, असे समजते. अंगणवाडी सेविकांच्या मासिक मानधनात ९५० रुपये आणि मदतनिसांच्या मानधनात ५०० रुपयांची वाढ करण्यात आली. त्यानुसार आता अंगणवाडी सेविकांना महिन्याला ५ हजार रुपये व मदतनिसांना २५०० रुपये मानधन मिळेल. मिनी अंगणवाडी सेविकांना १९५० ऐवजी २४०० रुपये मानधन मिळेल. १ एप्रिल २०१४ पासून ही वाढ देण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील २ लाख ६ हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. नवी मुंबई विमानतळग्रस्तांना विकसित जमीननवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी ज्यांची जमीन संपादित केली आहे त्यांना विकसित जमिनीच्या स्वरूपात मोबादला व इतर पुनर्वसनविषयक लाभ देण्याचा पर्यायही मंत्रिमंडळाने मान्य केला. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व अनुषंगिक कामांसाठी तसेच नवी मुंबई प्रकल्पामधील विविध कामांसाठी संपादित होणाऱ्या जमिनीच्या भूधारकांसाठी हे पॅकेज आहे. ज्या भूधारकांना सिडकोचा पर्याय मान्य नसेल, तसेच इतर कोणत्याही कारणास्तव नुकसान भरपाई म्हणून विकसित जमीन देता येणे शक्य होत नसेल अशा भूधारकांना केवळ नवीन भूसंपादन अधिनियमानुसार देय होणारी रोख रक्कम व इतर लाभ देण्यात येतील, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले आहे.वस्तीशाळा शिक्षकांसाठी खुशखबर!राज्यातील वस्ती शाळा शिक्षकांना कायम करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ८५०० शिक्षकांना होणार आहे. वस्तीशाळा निमशिक्षकांना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये नियमित प्राथमिक शिक्षक म्हणून समावून घेण्यात येणार आहे. ज्या वस्तीशाळा स्वयंसेवकांनी किंवा निमशिक्षकांनी डीएड पूर्ण केले आहे त्यांना प्राथमिक शिक्षकांची वेतनश्रेणी देण्यात येईल. ज्यांनी डीएड पूर्ण केलेले नाही त्यांना अप्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांची वेतनश्रेणी मिळेल. ही वेतनश्रेणी शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून मिळेल. यापूर्वीचे कोणतेही लाभ मात्र मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्राथमिक शिक्षक म्हणून सामावून घेतांना वयोमर्यादेची अटही शिथील करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शासनाला १५६ कोटी ८५ लाख रूपयांचा वार्षिक आर्थिक बोजा पडणार आहे. या शिक्षकांना न्याय मिळावा यासाठी आमदार कपिल पाटील यांनी नुकतेच उपोषण केले होते. या उपोषणात सुमारे ४५०० वस्तीशाळा शिक्षक सहभागी झाले होते. यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले होते त्यानंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले होते. त्यानुसार हा निर्णय झाला आहे. हे सर्व शिक्षक त्यांच्या हक्कांसाठी १३ वष्रे लढत आहेत. यातील २२ वस्तीशाळा शिक्षकांनी नैराश्याने आत्महत्याही केली होती. यामुळे या शिक्षकांच्यादृष्टीने हा निर्णय खूप महत्त्वाचा होता.
