मराठी चित्रपटांसाठी मल्टिप्लेक्समध्ये दुपारी १२ ते रात्री ९ या वेळातच खेळांचा ‘प्राइम टाइम’ राहील आणि तो निवडण्याचा अधिकार चित्रपट निर्माते-वितरकांचा राहील, असे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी स्पष्ट केले. मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपटांचे वर्षांला किमान १२४ खेळ दाखविणे बंधनकारक असून दुपारी बारा वाजण्याआधी दाखविलेले खेळ गृहीत धरले जाणार नाहीत. मल्टिप्लेक्स मालकांनी त्यास मान्यता दिली आहे आणि हे खेळ दाखविण्याची त्यांची तयारी असल्याचे तावडे यांनी सांगितले.चित्रपट दाखविण्याच्या सक्तीची अट पूर्ण करण्यासाठी सकाळी ७ ते १० वाजेपर्यंत मराठी चित्रपटांचे खेळ दाखविले जातात आणि ती वेळ गैरसोयीची असल्याने मराठी चित्रपट निर्मात्यांचे नुकसान होते, ही तक्रार आता दूर होणार आहे. मल्टिप्लेक्समध्ये वर्षभरात किमान १२४ मराठी चित्रपट दाखविण्याची सक्ती जरी अनेक वर्षांपासून असली तरी ते प्राइम टाइममध्ये दाखविले जात नव्हते. मराठी चित्रपटांवरील हा अन्याय दूर करण्यासाठी हे चित्रपट सायंकाळी ६ ते रात्री ९ या प्राइम टाइममध्येच दाखविण्याची सक्ती करण्याची घोषणा तावडे यांनी दोन दिवसांपूर्वी विधिमंडळात केल्यावर त्यावर बरीच खळबळ माजली. मराठी चित्रपटसृष्टी, निर्माते आणि काही मल्टिप्लेक्स मालकांनीही त्याचे स्वागत केले. यासंदर्भातील अडचणींवर चर्चा करण्यासाठी निर्माते महेश कोठारे, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष विजय पाटकर, निर्माते-दिग्दर्शक नितीन चंद्रकांत देसाई, आयनॉक्सचे सिद्धार्थ जैन, सिटी प्राइडचे अरविंद चाफळकर, पीव्हीआरचे कमल ग्यानचंदानी आदींनी तावडे यांची विधिमंडळात भेट घेऊन चर्चा केली. महिलांची पसंती दुपारी ३ च्या खेळाला असते आणि कौटुंबिक चित्रपटासाठी सायंकाळी ६ ते ९ या वेळेत खेळाला प्रतिसाद मिळतो, अशी भूमिका मराठी चित्रपट निर्मात्यांतर्फे या बैठकीत मांडण्यात आली. त्यामुळे निर्मात्यांच्या इच्छेनुसार व चित्रपटाच्या विषयानुसार दुपारी १२ ते रात्री ९ पर्यंतच्या प्राइम टाइममध्ये मल्टिप्लेक्स मालकांनी मराठी चित्रपट प्रदर्शित करावेत, अशा सूचना तावडे यांनी दिल्या.वाद सोडविण्यासाठी समिती नेमणारचित्रपट निर्माते-वितरक आणि मल्टिप्लेक्स मालक यांच्यात मतभेद झाल्यास ते सोडविण्यासाठी समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीमध्ये मराठी चित्रपट निर्माते-वितरक आणि मल्टिप्लेक्स मालक यांचे प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी असतील. कोणत्या वेळेत चित्रपट प्रदर्शित व्हावा, या मुद्दय़ावरील वाद या समितीकडून सोडविला जाईल.
