मुंबई : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणाचा तपास बंद करण्याची शिफारस करणारा दुसरा अहवाल मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) विशेष न्यायालयात दाखल केला आहे. परंतु, या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा आणि प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) करावा, अशी मागणी प्रकरणातील मूळ तक्रारदारांनी उच्च न्यायालयात केली आहे. त्यामुळे, पुन्हा एकदा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
सुरिंदर अरोरा आणि माणिक जाधव यांनी या प्रकरणी आधीच दाखल असलेल्या याचिकेत अंतरिम अर्ज करून प्रकरणाच्या एसआयटी चौकशीची मागणी केली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, प्रकरणाचा तपास एसआयटीद्वारे करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी दोघांनी केली आहे. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली. मात्र, न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून स्वत:ला दूर ठेवल्याने आता अन्य खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी होईल.
हेही वाचा…मुंबई विमानतळावरील धावपट्टी ९ मे रोजी बंद
ईओडब्ल्यूने केलेला तपास पक्षपाती असून तो उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होणे गरजेचे होते. या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) गुन्हा दाखल करून आतापर्यंत तीन आरोपपत्रे दाखल केली आहे. त्यानंतरही ईओडब्ल्यूने प्रकरणाचा तपास बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल विशेष न्यायालयात सादर केला आहे. या अहवालाला ईडीने विशेष न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज करून विरोध केला आहे, याकडेही प्रकरणातील मूळ तक्रारदारांनी एसआयटी चौकशीची मागणी करताना उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. तसेच, निष्पक्ष, पारदर्शक तपास करण्याऐवजी केवळ आरोपींना संरक्षण देण्यासाठी ईओडब्ल्यूने प्रकरणाचा तपास केला व तपास प्रक्रियेसह न्यायालयीन प्रक्रियेची फसवणूक केल्याचा आरोपही तक्रारदारांनी केला आहे.
हेही वाचा…लोकलच्या धडकेत प्रवाशाचा मृत्यू, लोकल सेवा विस्कळीत
दरम्यान, प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणाऱ्या दुसऱ्या अहवालातही ईओडब्ल्यूने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा आणि पुतण्या रोहित पवार यांच्यासह अन्य आरोपींविरोधात कोणताही फौजदारी गुन्हा होत नसल्याचे म्हटले आहे. शिवाय, राज्याची शिखर बँक असलेल्या या बँकेच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळून आलेली नाही. तसेच, विविध संस्थांना दिलेले कर्ज आणि साखर कारखान्यांच्या विक्रीमुळे बँकेचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही, असा दावाही केला आहे. विशेष न्यायालयाने प्रकरणातील मूळ तक्रारदारांना नोटीस बजावून या अहवालावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहे. परंतु, अद्याप या अहवालावर कोणताही निर्णय विशेष न्यायालयाने दिलेला नाही.
सुरिंदर अरोरा आणि माणिक जाधव यांनी या प्रकरणी आधीच दाखल असलेल्या याचिकेत अंतरिम अर्ज करून प्रकरणाच्या एसआयटी चौकशीची मागणी केली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून या प्रकरणाचा निष्पक्ष तपास केला जाऊ शकत नाही. त्यामुळे, प्रकरणाचा तपास एसआयटीद्वारे करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी दोघांनी केली आहे. न्यायमूर्ती रेवती डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली. मात्र, न्यायालयाने याचिकेवर सुनावणी घेण्यापासून स्वत:ला दूर ठेवल्याने आता अन्य खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी होईल.
हेही वाचा…मुंबई विमानतळावरील धावपट्टी ९ मे रोजी बंद
ईओडब्ल्यूने केलेला तपास पक्षपाती असून तो उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली होणे गरजेचे होते. या प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) गुन्हा दाखल करून आतापर्यंत तीन आरोपपत्रे दाखल केली आहे. त्यानंतरही ईओडब्ल्यूने प्रकरणाचा तपास बंद करण्याची शिफारस करणारा अहवाल विशेष न्यायालयात सादर केला आहे. या अहवालाला ईडीने विशेष न्यायालयात हस्तक्षेप अर्ज करून विरोध केला आहे, याकडेही प्रकरणातील मूळ तक्रारदारांनी एसआयटी चौकशीची मागणी करताना उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. तसेच, निष्पक्ष, पारदर्शक तपास करण्याऐवजी केवळ आरोपींना संरक्षण देण्यासाठी ईओडब्ल्यूने प्रकरणाचा तपास केला व तपास प्रक्रियेसह न्यायालयीन प्रक्रियेची फसवणूक केल्याचा आरोपही तक्रारदारांनी केला आहे.
हेही वाचा…लोकलच्या धडकेत प्रवाशाचा मृत्यू, लोकल सेवा विस्कळीत
दरम्यान, प्रकरण बंद करण्याची शिफारस करणाऱ्या दुसऱ्या अहवालातही ईओडब्ल्यूने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, त्यांच्या पत्नी सुनेत्रा आणि पुतण्या रोहित पवार यांच्यासह अन्य आरोपींविरोधात कोणताही फौजदारी गुन्हा होत नसल्याचे म्हटले आहे. शिवाय, राज्याची शिखर बँक असलेल्या या बँकेच्या कामकाजात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळून आलेली नाही. तसेच, विविध संस्थांना दिलेले कर्ज आणि साखर कारखान्यांच्या विक्रीमुळे बँकेचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही, असा दावाही केला आहे. विशेष न्यायालयाने प्रकरणातील मूळ तक्रारदारांना नोटीस बजावून या अहवालावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहे. परंतु, अद्याप या अहवालावर कोणताही निर्णय विशेष न्यायालयाने दिलेला नाही.
