|| सौरभ कुलश्रेष्ठ १२ हजार कोटींची दरवाढ प्रलंबित; लोकसभा निवडणुकीनंतर महावितरणला तूर्तास आठ हजार २६८ कोटी रुपयांची दरवाढ मंजूर करताना राज्य वीज नियामक आयोगाने १२ हजार ३८२ कोटींची दरवाढ प्रलंबित ठेवली आहे. ती लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांनंतर म्हणजेच २०२० मध्ये लागू केली जाईल. निवडणूक वर्षांत लोकांमध्ये वीजदरवाढीबाबत असंतोषाचा भडका उडू नये म्हणून वीज नियामक आयोगाने बनवाबनवी केल्याचा प्रकार यापूर्वीही घडला होता. महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे ३४ हजार ६४६ कोटी रुपयांची म्हणजेच सरासरी २३ टक्के वीजदरवाढीचा प्रस्ताव दिला होता. त्यापैकी जवळपास १४ हजार कोटी रुपयांची वीज दरवाढ नियामक आयोगाने नामंजूर करून २० हजार ६५१ कोटी रुपयांची दरवाढ मात्र मंजूर केली. ती लागू करताना सध्या ८२६८ कोटी रुपयांची म्हणजेच पुढील सहा महिने सरासरी ५ टक्के, तर १ एप्रिल २०१९ पासून कमाल ६ टक्क्यांची दरवाढ लागू केली. १२ हजार ३८२ कोटी रुपये नियामक मालमत्ता म्हणून गृहीत धरल्याचे वीज आयोगाने जाहीर केले. नियामक मालमत्ता म्हणून गृहीत धरलेली रक्कमनंतर वीजदरवाढीच्या रूपात ग्राहकांकडून वसूल केली जाते. रक्कम मोठी असल्यास ग्राहकांवर एकदम मोठा बोजा नको म्हणून कधी कधी ती दोन-तीन वर्षांत विभागून वसूल केली जाते. आता वीज आयोगाने २०१८-१९ आणि २०१९-२० या कालावधीसाठी वीजदरवाढ लागू केली आहे. म्हणजेच आयोग १ एप्रिल २०२० नंतर १२ हजार ३८२ कोटी रुपयांची दरवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेईल. ही आयोगाची बनवाबनवी असल्याचे वीज ग्राहक संघटनांचे म्हणणे आहे. लोकसभेची निवडणूक २०१९च्या उन्हाळ्यात होण्याची शक्यता आहे. तर ऑक्टोबर २०१९ मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. वीज आयोगाने मंजूर केलेली सर्व २० हजार ६५१ कोटी रुपयांची दरवाढ लागू करण्यात आली असती तर ती १३ टक्क्यांच्या आसपास झाली असती. पेट्रोल-डिझेल दरवाढीवरून लोकांमध्ये संताप असताना वीजमहागाईचे तेल त्यात ओतले गेले असते. भडका उडाला असता आणि त्यातून लोकक्षोभ निर्माण झाला असता. त्यामुळेच वीज आयोगाने केवळ ५ टक्के दरवाढीचा आदेश देत बाकीची १२ हजार ३८३ कोटी रुपयांची दरवाढ प्रलंबित ठेवली. वीज आयोगाने सरासरी १५ टक्के वीजदरवाढीस मान्यता दिली असताना सध्या ६ टक्के दरवाढ लागू करून बाकीची ९ टक्के दरवाढ लपवत वीजग्राहकांची फसवणूक केली आहे. इतकेच नव्हे तर नोव्हेंबर २०१६ मध्ये वीज आयोगाने नामंजूर केलेला कृषीपंपांचा वीजवापर अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी यांच्या आयोगाने मंजूर केला आहे. तो शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. -प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, वीजग्राहक संघटना नियामक मालमत्ता म्हणून गृहीत धरलेली रक्कम म्हणजे तूर्तास बाजूला ठेवलेली वीज दरवाढ आहे. त्यामुळे १२ हजार कोटी रुपयांची आणखी एक वीजदरवाढ अटळ आहे. त्यातील आणखी एक वाईट गोष्ट म्हणजे या रकमेवर किमान १० टक्क्यांच्या हिशेबाने १२०० कोटी रुपयांचे व्याज लागू होईल. तो भरुदड वीज ग्राहकांवर पडेल. - अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ. २००९मध्येही झटका.. राज्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना २००९ मध्ये मुंबईतील रिलायन्स आणि महावितरणच्या वीजदरवाढीचा आदेश राज्य वीज नियामक आयोगाने दिला होता. त्यावेळी विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने शिवसेना-भाजपने आवाज उठवला. सत्ताधारी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने रिलायन्सच्या चौकशीचा आदेश दिला, तर महावितरणची दरवाढ स्थगित केली. निवडणुका होईपर्यंत वीज नियामक आयोगाने मौन बाळगले. पण मतदानाच्या दुसऱ्या दिवशी वीजदरवाढ लागू झाली. त्याचीच पुनरावृत्ती यंदा घडत आहे.
