संतोष प्रधान
मुंबई : कुणबी दाखले, सगेसोयऱ्यांना सवलती, ओबीसी आरक्षणाचे फायदे असे मराठा समाजाच्या फायद्याचे विविध निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाचे कैवारी अशी स्वत:ची प्रतिमा उजळेल या दृष्टीने पद्धतशीरपणे प्रयत्न केले आहेत. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत याचा फायदा करून घेत मराठा समाजाचा नेता म्हणून अपले नेतृत्व भक्कम करण्यावर त्यांनी भर दिला आहे.
मुंबईतील दसरा मेळाव्यात मराठा आरक्षणासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन मराठा समाजाला त्यांनी आश्वस्त केले होते. मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यास ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध होता. पण कुणबी दाखले देण्यासाठी शिंदे यांनी पुढाकार घेतला. जरांगे यांच्या मागणीनुसार सगेसोयऱ्यांची नव्याने मांडणी करण्यात आली. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचे फायदे दिले. यातून ओबीसी समाजाची नाराजी असली तरी मराठा समाजाला चुचकारण्याचा शिंदे यांनी प्रयत्न केला आहे.
हेही वाचा >>>विजयाचा गुलाल आझाद मैदानात उधळावा
एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे असले तरी भाजपचे नेते असल्याच्या थाटातच त्यांची कार्यपद्धती बघायला मिळते. अगदी रा. स्व. संघाला चुचकारण्याची संधी ते सोडत नाहीत. महायुतीला पुन्हा सत्ता मिळाल्यास मराठा समाजाचे नेते म्हणून आपलीच मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागावी, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहा यांची मर्जी राखण्याचा त्यांचा सतत प्रयत्न असतो. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कटीबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांच्याकडून सातत्याने दिली जाते.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सध्या मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सुरू असलेले सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात केला जाईल. हा कायदा न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल की नाही हे अधांतरी असले तरी मराठा समाजासाठी आपण काही तरी केले हे दाखविण्याची संधी शिंदे यांना मिळणार आहे. यासाठीच वाशीतील सभेत ‘एक मराठा, लाख मराठा’ आमच्यासाठी अधिक महत्त्वाचा आहे, असे विधान शिंदे यांनी केले. ते राजकीय फायद्यासाठी आहे हे निश्चितच.
हेही वाचा >>>केईएम, शीव, नायर व कूपरमध्ये महिनाभरात अत्याधुनिक एमआरआय यंत्रणा
प्रयोग अयशस्वी
भाजपच्या मदतीने मुख्यमंत्रिपद मिळालेल्या शिंदे यांना मराठा समाजाचा असल्याचा अधिक फायदा झाला आहे. भाजपने महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा, झारखंड आदी राज्यांमध्ये प्रस्थापित जातींना वगळून अन्य समाजाकडे मुख्यमंत्रिपद सोपविले होते. पण हा प्रयोग यशस्वी ठरला नाही. यामुळेच महाराष्ट्रात शक्यतो मराठा समाजाकडे नेतृत्व सोपविण्याचा भाजप नेतृत्वाचा प्रयत्न आहे. या दृष्टीने विनोद तावडे, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची नावे चर्चेत येतात.
अनुकूल निर्णय घेण्याचा धडाका
’मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन सुरू झाल्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सततच मराठा समाजाला अनुकूल असे निर्णय घेण्याचा धडाका लावला होता.
’जरांगे पाटील यांच्या दोन्ही उपोषणाच्या वेळी त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या.
’पोलीस लाठीमारामुळे जरांगे पाटील यांचा उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर रोष होता. पण मुख्यमंत्री प्रामाणिक असल्याचे प्रमाणपत्र ते सतत देत राहिले. मराठा समाजासाठी काही तरी करीत आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न शिंदे यांनी केला होता.
मुंबई : कुणबी दाखले, सगेसोयऱ्यांना सवलती, ओबीसी आरक्षणाचे फायदे असे मराठा समाजाच्या फायद्याचे विविध निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाचे कैवारी अशी स्वत:ची प्रतिमा उजळेल या दृष्टीने पद्धतशीरपणे प्रयत्न केले आहेत. आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत याचा फायदा करून घेत मराठा समाजाचा नेता म्हणून अपले नेतृत्व भक्कम करण्यावर त्यांनी भर दिला आहे.
मुंबईतील दसरा मेळाव्यात मराठा आरक्षणासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन मराठा समाजाला त्यांनी आश्वस्त केले होते. मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यास ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध होता. पण कुणबी दाखले देण्यासाठी शिंदे यांनी पुढाकार घेतला. जरांगे यांच्या मागणीनुसार सगेसोयऱ्यांची नव्याने मांडणी करण्यात आली. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचे फायदे दिले. यातून ओबीसी समाजाची नाराजी असली तरी मराठा समाजाला चुचकारण्याचा शिंदे यांनी प्रयत्न केला आहे.
हेही वाचा >>>विजयाचा गुलाल आझाद मैदानात उधळावा
एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे असले तरी भाजपचे नेते असल्याच्या थाटातच त्यांची कार्यपद्धती बघायला मिळते. अगदी रा. स्व. संघाला चुचकारण्याची संधी ते सोडत नाहीत. महायुतीला पुन्हा सत्ता मिळाल्यास मराठा समाजाचे नेते म्हणून आपलीच मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागावी, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अमित शहा यांची मर्जी राखण्याचा त्यांचा सतत प्रयत्न असतो. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कटीबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांच्याकडून सातत्याने दिली जाते.
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सध्या मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी सुरू असलेले सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यावर पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाचा कायदा विधिमंडळात केला जाईल. हा कायदा न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल की नाही हे अधांतरी असले तरी मराठा समाजासाठी आपण काही तरी केले हे दाखविण्याची संधी शिंदे यांना मिळणार आहे. यासाठीच वाशीतील सभेत ‘एक मराठा, लाख मराठा’ आमच्यासाठी अधिक महत्त्वाचा आहे, असे विधान शिंदे यांनी केले. ते राजकीय फायद्यासाठी आहे हे निश्चितच.
हेही वाचा >>>केईएम, शीव, नायर व कूपरमध्ये महिनाभरात अत्याधुनिक एमआरआय यंत्रणा
प्रयोग अयशस्वी
भाजपच्या मदतीने मुख्यमंत्रिपद मिळालेल्या शिंदे यांना मराठा समाजाचा असल्याचा अधिक फायदा झाला आहे. भाजपने महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा, झारखंड आदी राज्यांमध्ये प्रस्थापित जातींना वगळून अन्य समाजाकडे मुख्यमंत्रिपद सोपविले होते. पण हा प्रयोग यशस्वी ठरला नाही. यामुळेच महाराष्ट्रात शक्यतो मराठा समाजाकडे नेतृत्व सोपविण्याचा भाजप नेतृत्वाचा प्रयत्न आहे. या दृष्टीने विनोद तावडे, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची नावे चर्चेत येतात.
अनुकूल निर्णय घेण्याचा धडाका
’मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन सुरू झाल्यापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सततच मराठा समाजाला अनुकूल असे निर्णय घेण्याचा धडाका लावला होता.
’जरांगे पाटील यांच्या दोन्ही उपोषणाच्या वेळी त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या.
’पोलीस लाठीमारामुळे जरांगे पाटील यांचा उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर रोष होता. पण मुख्यमंत्री प्रामाणिक असल्याचे प्रमाणपत्र ते सतत देत राहिले. मराठा समाजासाठी काही तरी करीत आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न शिंदे यांनी केला होता.
