अपघातानंतर बैठका; निष्पन्न काहीच नाही

बुधवारी मंत्रालयात पुन्हा एकदा बैठक
मुंबई-पुणे द्रूतगती मार्गावर एखादा मोठा अपघात झाल्यावर अपघात रोखण्याकरिता कोणते उपाय योजता येतील याबाबत बैठका होतात. हे उपाय करणार, ते करणार याची घोषणा होते. पण प्रत्यक्षात होत काहीच नाही, असा नेहमीचा अनुभव. आनंद अभ्यंकर आणि अक्षय पेंडसे या दोन कलाकारांच्या अपघाती दुर्दैवी मृत्यृनंतर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास मंडळ पुन्हा एकदा जागे झाले आहे. अपघात रोखण्याकरिता कोणते उपाय येतील, आरोग्यसेवा कशी लगेचच उपलब्ध होईल याचा आढावा घेण्याकरिता बुधवारीच मंत्रालयात बैठक होत आहे.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील अपघातांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षभरात दुभाजक तोडून झालेल्या विचित्र अपघातांमध्ये २१ जण ठार झाले आहेत. प्रत्येक मोठय़ा अपघातानंतर बैठका होतात, रस्त्यात सुधारणा करण्याची घोषणा केली जाते. प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. द्रुतगती मार्गाची निगा राखण्याची जबाबदारी ही टोल वसूल करणाऱ्या ठेकेदाराची आहे. या मार्गावर एखादा बदल करायचा झाल्यास खर्च कोणी करायचा हा प्रश्न येतो. ठेकेदार सरकारवर तर सरकार ठेकेदारावर ढकलते, असे रस्ते विकास मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. पाश्चात्य राष्ट्रांमध्ये द्रुतगती मार्गावर ठराविक अंतरावर वाहने उभी करण्यासाठी विशिष्ट जागा निश्चित केलेली असते. त्या ठिकाणी वाहनाची दुरुस्ती किंवा वाहन चालवून थकवा आला असल्यास क्षिण घालवता येतो. मुंबई-पुणे मार्गावर अशी कोणताही व्यवस्था नाही. वाहतूक पोलिसांनी असे थांबे असावेत अशी सूचना अनेकदा केली. पण सरकारने त्याला दाद दिलेली नाही.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर अपघात झाल्यास तात्काळ उपचार मिळणे कठीण जाते. या मार्गावर ट्रामा केंद्र उभारण्याची अनेक वर्षांची योजना आहे. अपघात रोखण्याकरिता कोणते उपाय योजता येतील या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाममंत्री (उपक्रम) जयदत्त क्षीरसागर यांनी उद्या मंत्रालयात सर्व संबंधितांची बैठक बोलाविली आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गासह अन्य मार्गावरील अपघात रोखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपायांचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. ट्रामा केंद्र उभारण्याबाबत आरोग्य आणि महसूल खात्याच्या अधिकाऱ्यांनाही बैठकीला बोलाविण्यात आले आहे.