मुंबई : महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) भाडेपट्ट्यात वाढ केल्यापाठोपाठ आता वसाहतीतील फुटकळ भूखंड (टिट-बिट) विक्रीच्या धोरणातही बदल करण्याचे ठरविले आहे. फुटकळ भूखंडाची यापुढे विक्री केली जाणार असून शीघ्रगणकाच्या (रेडी रेकनर) १०० टक्के दर निश्चित केला जाण्याची शक्यता आहे. बीडीडी चाळ प्रकल्पामुळे तिजोरीवर आलेला ताण कमी करण्यासाठी म्हाडाने महसुलात वाढ करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले असून हा त्याचाच भाग असल्याचे सांगितले जाते. म्हाडाच्या १०४ अभिन्यासात अनेक फुटकळ भूखंड आहेत. ज्या भूखंडावर इमारत बांधता येत नाही, अशा भूखंडांना फुटकळ भूखंड संबोधले जाते. पुनर्विकासाच्या वेळी अशा फुटकळ भूखंडाचे संबंधित सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना वाटप केले जात होते. ज्या सहकारी संस्थेच्या जवळ फुटकळ भूखंड असेल त्या संस्थेला हा भूखंड दिला जातो. अशा फुटकळ भूखंडामुळे अनेक पुनर्विकास प्रकल्प व्यवहार्य झाले होते. मात्र या फुटकळ भुखंडाचा म्हाडाला फक्त अधिमूल्याच्या स्वरुपात फायदा मिळत होता. असे भूखंड इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडाकडून फुकट दिले जात होते. आता मात्र या भूखंडाची विक्री केली जाणार आहे. त्यामुळे विक्री व अधिमूल्य असा दुहेरी महसूल म्हाडाला लाभणार आहे. हेही वाचा - निवासी डॉक्टरांचा मानसिक छळ, आयएमए आक्रमक, राष्ट्रीय स्तरावर राबविणार मोहीम हेही वाचा - घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेतील मृतांची संख्या १७, चौकशीसाठी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडून एसआयटी स्थापन फुटकळ भूखंडाच्या वितरणासाठी म्हाडाने स्वतंत्र ठराव केला आहे. या ठरावानुसार फुटकळ भूखंडाची व्याख्याही निश्चित करण्यात आली आहे. हे भूखंड मोफत मिळत असल्यामुळे इमारत बांधण्याजोगे अनेक भूखंडही विकासकांकडून ताब्यात घेतले जात होते. अधिकाऱ्यांशी संगनमत करुन असे भूखंड ‘फुटकळ’ दाखविले जात होते. त्यामुळे पुनर्विकासात विकासकाला भरमसाठ फायदा होत होता. याचा लाभ रहिवाशांना अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळाच्या रुपात क्वचितच दिला जात होता. आता या भूखंडाची विक्री केली जाणार असून या भूखंडाची विक्री किंमत आणि चटईक्षेत्रफळ वापरावरील अधिमूल्यही आता विकासकाला द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे म्हाडाच्या महसुलात भर पडणार आहे.
