मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाच्या संक्रमण शिबिरातील, तसेच बृहतसूचीतील (मास्टरलिस्ट) गाळ्यांच्या वितरण प्रक्रियेला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. वितरणात अनियमितता आढळल्याने आणि यासंबंधी मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आल्यामुळे राज्य सरकारने बुधवारी तात्पुरती स्थगिती देण्याचा अध्यादेश जारी केला आहे. त्याचवेळी वितरणातील अनियमिततेला आळा चाप लावून प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात येणार आहेत. या सुधारणा होईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहील असे या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. अतिधोकायक आणि कोसळलेल्या उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना म्हाडाकडून संक्रमण शिबिरातील गाळे वितरित करण्यात येतात. तसेच वर्षानुवर्षे संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या रहिवाशांच्या मुळ इमारतीचा भविष्यात कधीही पुनर्विकास होऊ शकत नाहीत अशांना कायमस्वरूपी हक्काची घरे देण्यासाठी बृहतसूची प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र संक्रमण शिबिराच्या तसेच बृहतसूचीतील गाळ्यांच्या वितरणात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप होत आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अनेक प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. मूळ लाभार्थ्यांऐवजी इतर मंडळी गाळे लाटत असल्याचेही उघडकीस आले आहे. दलाल आणि म्हाडा अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने भ्रष्टाचार होत असल्याचेही समोर आले आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी कोणतेही ठोस धोरण आखले जात नसल्याने भ्रष्टाचार सुरूच असल्याचा आरोप होत आहे. गाळ्यांच्या वितरणात अनियमितता होत असल्याच्या तक्रारी मोठ्या संख्येने करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे या दोन्ही प्रकारच्या गाळ्याच्या वितरणास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. सरकारने बुधवारी यासंबंधीचा अध्यादेश जारी केला. या अध्यादेशानुसार भ्रष्टाचाराला आळा घालून या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सुधारणा करण्यात येणार आहे. यासाठी वेळ लागणार आहे. या सुधारणा होईपर्यंत गाळ्यांच्या वितरणास स्थगिती देण्यात आली आहे. वर्षभरात दुसऱ्यांदा स्थगिती म्हाडाच्या बृहतसूचीतील गाळ्यांच्या वितरणाला वर्षभरात दुसऱ्यांदा स्थगिती देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी २ जुलै रोजी भ्रष्टाचाराचे आणि तक्रारींचे कारण पुढे करून गाळे वितरणास स्थगिती देण्यात आली होती. काही दिवसांनी स्थगिती उठविण्यात आली. आता पुन्हा बुधवारी तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे यावर ट्रान्झिट कॅम्प असोसिएशनने नाराजी व्यक्त केली आहे. वर्षानुवर्षे या प्रक्रियेत भ्रष्टाचार होत असून तो रोखण्यासाठी ठोस धोरण आखले जात नाही, तसेच भ्रष्टाचार करणाऱ्याविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचे काम मात्र एका वर्षात दोनदा करून प्रक्रिया रोखून धरली जात आहे. आता सरकारने ठोस पावले उचलावीत अशी प्रतिक्रिया ट्रान्झिट कॅम्प असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिजीत पेठे यांनी व्यक्त केली.
